ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
नवनियुक्त उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटासामु दर्जनौं चुनौती देखिएको छ। हिजो सोमबारबाट त्रिविको १९औं उपकुलपतिको कार्यभार सम्हालेलगत्तै राजनीतिले पूर्णरूपमा गाँजेको त्रिविलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौती छ।
लामो समयदेखि संकायका डीन, सहायक डीन, क्याम्पस प्रमुखलगायत विभिन्न निकायमा राजनीतिक भागवण्डा हुने त्रिविमा विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्न उहाँले कसरी राजनीतिक सहमति जुटाउनुहन्छ भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
आइतबार नियुक्ति पाएलगत्तै संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिने क्रममा उहाँले आफू सबै दलका संघ–संगठनसँग बसेर छलफल गरी अहिलेजस्तो त्रिविमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गर्ने उद्घोष गरे पनि राजनीतिकै आडमा नियुक्त हुनुभएका उपकुलपति डा. बास्कोटाले यस्ता विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय गम्भीर देखिएको छ। यो त भयो एउटा उदाहरण मात्र। यस्ता दर्जनौं चुनौती उहाँसामु छन्।
त्रिविको बिग्रिएको साख कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा उहाँ गम्भीर हुनुपर्छ। त्रिविमा हाजिर गर्ने तर अर्कै कलेजमा पढाउने प्रवृत्ति रहेका ‘हेल्मेट शिक्षक’लाई कसरी रोक्ने यो विषय उहाँका लागि चुनौती हो। सयौंको संख्यामा रहेका स्थायी शिक्षक व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो।
राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, हिन्दी, शिक्षा, इतिहासजस्ता दर्जनौं विषयमा विद्यार्थी नभएका तर शिक्षक धेरै भएका विषयका स्थायी शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय पनि उहाँका सामु चुनौती बनेर उभिएका छन्। ती शिक्षकलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने कि तलब मात्र खुवाएर राख्ने भन्ने विषय टड्कारो समस्याका रूपमा खडा भएको छ।
नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पढाउने क्षमता नभएका शिक्षकलाई कसरी नयाँ युगअनुसार पठनपाठन गराउने, पार्टीका कार्यकर्ताका रूपमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई कसरी काम गर्न लगाउने, हाजिर नै नगरी जागिर खाइरहेका कर्मचारी र शिक्षकलाई कसरी काममा ल्याउने वातावरण मिलाउने, सेवा र सुविधामा देखिएको विभेद कसरी अन्त्य गर्नेलगायत विषय नयाँ उपकुलपतिका लागि चुनौती बनेका छन्।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा कार्यरत चिकित्सकले करिब २ सय प्रतिशत, कर्मचारीले करिब सय प्रतिशत र अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीले तोकेको तलब मात्र खान्छन्। यसरी कर्मचारीमा देखिएको विभेद अन्त्य गरी उनीहरूको सेवा सुविधालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषय उपकुलपतिका लागि अर्काे चुनौती हो।
समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने, अनुगमनलाई तीव्रता दिने, त्रिविको सम्पत्तिको यकिन तथ्यांक निकालेर त्यसको संरक्षण गर्ने, भूकम्पले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, कक्षाकोठा र पुस्तकालय व्यवस्थापन, एकद्वार खाता प्रणालीको शुरुआत, पछिल्लोपटक सम्बन्धनमा देखिएका विवाद र थप सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने वा त्यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिविबीचको सम्पत्ति विवाद, एकेडेमिक एकरूपता कायम, परफरमेन्सको आधारमा बढुवा, प्रविधिसँग जोडिएको पाठ्यक्रम
निर्माणलगायतका विषयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौतीहरू उहाँसामु देखिएका छन्।
पदबहाली गर्ने क्रममा उहाँले भनेजस्तै पारदर्शितालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्रिविलाई राजनीति हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने, कार्यक्षमता र दक्षताको आधारमा अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयसमेत उहाँको चु्नौती हो।
६ वर्र्षदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचन अर्को चुनौती बनेको छ। विगतका उपकुलपतिले घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत उहाँको काँधमा आएको छ।
प्रतिक्रिया