नेपाल समाचारपत्र, बाँके ।
सहकारी वित्तीय विकास संस्थाको ४३ करोडभन्दा बढी हिनामिना काण्डमा जिल्ला अदालतले चार जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ। दुई जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको छ। ४१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश धनेश्वर पौडेलको इजलासले आइतबार चार जनालाई थुनामा राख्न र दुई जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो। सहकारीको उच्च पदमा रहेका अरूण पाठक, गोपाल भण्डारी र गंगाधुर सुवेदीसहित कार्यालय सहयोगीबाट माथिल्लो पदमा पुगेका बलराम यादव कारागार चलान भएका छन्।
जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यदुराज शर्माका अनुसार, लेखा समितिका संयोजक स्थिरमणि बज्राचार्य र सदस्य ओमप्रकाश चौधरीलाई जनही २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ। बज्राचार्य आइतबार नै धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने चौधरी धरौटी बुझाउन नसकेपछि कारागार चलान भएका छन्।
बाँके प्रहरीले तीन महिना बढी समय लगाएर अनुसन्धान गरेपछि अभियुक्तलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। कात्तिक ८ गतेदेखि शुरु भएको थुनछेक बहसको आइतबार आदेश भएको हो। जाहेरीवालाको तर्फबाट सरकारी वकिल यामबहादुर बानिया, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्त (जो सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत छन्), सुकईलाल बर्मा, पुनम श्रेष्ठ, राजेन्द्र विश्वकर्माले बहस गरेका थिए।
प्रतिवादीका तर्फबाट नेपालगञ्जका चल्तीका सबैजसो कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सहकारीको रकम हिनामिना काण्डमा बैंक सञ्चालकदेखि उच्च कर्मचारीको संलग्नता रहेको छ। बैंकका अध्यक्ष हरदेवबक्स चौधरीसहित अरू सञ्चालक र विभिन्न समयमा जोडिएका कर्मचारी पनि मुद्दाको दायरामा परेका छन्।
लामो अनुसन्धान पछि प्रहरीले ४३ करोडको हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रहरीले पक्राउ परेकादेखि फरार रहेकासम्म सबैको कारोबार, घर जग्गा, बैंक खाता रोक्का गरेको छ। सहकारीको रकम हिनामिना भएको काण्ड बाहिरिएपछि केही महिना अध्यक्ष चौधरीले भित्रभित्रै मिलाउने प्रयास गरेका थिए।
त्यसै अनुसार पाठकबाट एक करोड ४० लाख, भण्डारीबाट ३८ लाख, सुवेदीबाट ५० लाख असुल गरिएको थियो। अभियुक्तहरूबाट असुल भएको पैसा बचतकर्तालाई वितरण थालिएको थियो। तर, सहजै अभियुक्तबाट पैसा असुल नहुने स्थिति देखेपछि अध्यक्ष चौधरी नै फरार भएका छन्। अध्यक्ष चौधरीको पनि जग्गा, जमिन, कारोबार, बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया