राज्यको कानुनी बाटो

नगेन्द्रराज पौडेल

राज्य भनेको अमूर्त चित्र मात्र होइन। राजनीतिशास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतका कुराहरू चाहिन्छ भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ। तर सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ कानुनी पालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो।

सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हुन्छ। तसर्थ कानुनी पालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो। नागरिक राज्यबाट कानुनी न्याय पाऊँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन्। राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकले भरोसा गरेका हुन्छन्। तर जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केवल भूगोल मात्र रहन्छ।

नागरिक राज्यबाट कानुनी न्याय पाऊँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन्। राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकले भरोसा गरेका हुन्छन्। तर जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केवल भूगोल मात्र रहन्छ। चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ।

यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागिदार उसँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ। मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ।

यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने, हतकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन्। हामीकहाँ निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यसपछि हत्या भएको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी भैसक्यो। एउटा निम्नपरिवारकी १३ वर्षीया नेपाली चेली जसको यौनांगसमेत पूर्णरूपमा सहवासका लागि विकसित भैसकेको छैन, उनलाई जबर्जस्ती बलात्कार गरियो।

यतिले मात्र पुगेन। अपराध पत्ता लाग्ला भनी उनको हत्या नै गरियो। सबुदहरू सबै नष्ट गरियो। हत्याराको खोजीमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन रहेको आरोप लाग्योे। शुरूमा जसलाई अपराधी शंकामा पक्राउ गरियो, उसको डीएनए निर्मलाको डीएनएसँग मिलेन भनेर उसलाई तारेखमा छुटाइयो।

जनताले जसलाई शंका गरे उनीहरूलाई क्रमशः राज्यले निलम्बन गर्यो। डीएनए परीक्षण गर्यो। रिपोर्ट भने जनताले शंका गरेअनुसार देखिएन। अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन दियो। तर प्रहरीको व्यवस्थापकीय र प्रक्रियागत सिलसिला नमिलेको आशय झल्किने खालको प्रतिवेदन आयो। फलानो वा ढिस्कानो व्यक्ति नै दोषी हो भन्न यो समितिले पनि सकेन। राज्य यहाँनेर राज्य बन्ने सकेन। एउटा बलात्कारीलाई पक्राउ गर्न नसक्नु राज्यको लक्षण हुँदै होइन। तर भयो त्यस्तै।

तातो घटना

सभामुख यौनकाण्ड यति बेला चर्कोरूपमा उठेको छ। मर्यादाक्रममा पाँचौं वरियतामा रहेका सर्वोच्च नेता यौनकाण्डमा राज्यद्वारा पक्राउ परेका छन्। जाहेरीवालाले कहिले बलात्कार प्रयास गरेको हो भन्छिन्, कहिले म डिप्रेसनको बिरामी हुँ, होस ठेगानमा नभएको बेला के भनें थाहा भएन, उहाँले मलाई बलात्कार गर्नुुभएकै छैन पनि भन्छिन्।

एउटी होसहवास ठेगानमा नभएकी महिलाको सन्की आरोपकै आधारमा पूर्वसभामुख महरा यति बेला प्रहरी हिरासतमा छन्, त्यो पनि शक्तिशाली पार्टीका सदस्य। उनका बारेमा यति बेला कहीँ कसैले सहानुभूति देखाएकोसम्म पाइँदैन।

यद्यपि त्यो आरोप मात्र हो, भविष्यमा गएर सत्यपन होला, नहोला अर्कै कुरा। भनिन्छ, कैयौं अपराधी छुटून् तर एउटा पनि निरापराधीले सजायँ पाउनुहुँदैन। हेरौं, महराको विषयमा राज्यले कसरी न्याय गर्ला ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम यति बेला १२ वर्षअघि बम बनाउँदै गर्दा भएको विष्फोटनका घाइतेलाई इँटा भट्टीमा जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। शुरूमा नेकाकै सभापति शेरबहादुर देउवाले १२ वर्षअघिको आरोपमा अहिले पक्रन पाइन्छ ? भने पनि हाल उनले समेत यो पक्राउको पक्ष–विपक्षमा कुनै वक्तव्य दिएका छैनन्।

निष्पक्ष छानबिनका लागि सघाउनु उनको पनि कर्तव्य हो। यद्यपि आलमउपर पनि अन्तिम फैसला भैसकेको अवस्था छैन। न्यायालयले गर्ने अन्तिम फैसलाका आधारमा मात्र यी घटनाबारे थप बोल्न मिल्छ। जे होस्, यति बेला राज्यसँग जनताको आशा पल्लवित भएको छ।

यति बेलै गौर घटनाको पनि सामाजिक सञ्जालमा कुरा उठिरहेको छ। कुनै दिन उक्त घटनाका आरोपितहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी काटिएछ भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। मनुस्मृतिमा पवित्र, सत्यनिष्ठ, शास्त्रीय आचरण गर्ने राज्य मात्र कसैका लागि दण्ड दिन योग्य मानिन्छ भनिएको छ।

अरूलाई दण्ड तोक्ने राज्य आफैं निष्पक्ष र विश्वसनीय भने हुनै पर्छ। तसर्थ राज्यले सबैलाई समान व्यवहार देखाउन सकेमात्र उसको आदेश सबैका लागि मान्य हुन्छ। मनुस्मृतिको नवांै अध्यायमा जसका लागि जुन सजाय ठीक हुन्छ, त्यसलाई त्यही सजायद्वारा दण्डित गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

मार्न नपर्ने व्यक्तिलाई मार्दा जो पाप लाग्छ त्यही पाप मार्न पर्नेलाई नमार्दा पनि लाग्छ भनिएको छ। तसर्थ अपराधीलाई अपराधअनुसारको उचित दण्ड दिएर मात्र राज्यको आफ्नो धर्म निर्वाह हुने कुरा नीतिसम्मत नै हो। यसका लागि अब राज्य पछि पर्नुहुँदैन।

विगत पनि उस्तै

२०३९ सालमा पोखरामा बलात्कारपछि भएको नमिता–सुनिता हत्याकाण्ड आजसम्म रहस्यमय बनेको छ। राजश्री सुरक्षाको घेराभित्र वीरेन्द्रको वंश नाश गरियो। युवराज दीपेन्द्रले हत्या गरेको सरकारी भनाइलाई आजसम्म पनि जनताले पत्याउन सकेका छैनन्। आफ्ना सहोदर भाइ राजा हुुँदा पनि दाइ र उनको परिवारको हत्या कसले गर्यो, कसरी गर्यो ? कुनै अत्तोपत्तो भएन।

तत्कालीन मालेका महासचिव मदन भण्डारीको जीप दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको हो वा हत्या हो ? उनकै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री मात्र छैनन् स्वयम् भण्डारी पत्नी राष्ट्रपतिमा आसीन हुँदा पनि उनको मृत्युको कुनै कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन।

जुन गाडीबाट उनी मरे, तर चालक सकुशल बाँचे शायद यसको कारणबारे चालकलाई थप जानकारी हुँदो हो, यसको लेखाजोखा गर्नै नपाई चालक अम्मर लामालाई पनि मारियो। कहीँ यस्ता प्रकारका हत्या र घटनामा तुरुन्त दोषी पत्ता लगाउन विगतमा नेपाल प्रहरी सक्षम थियो।

तर यी घटनामा उसलाई किन सफलता मिलेन ? सोचनीय छ। २०१२ सालसम्म विभिन्न नामले चिनिने प्रहरीलाई एकै सूत्रमा बाँध्ने गरी नेपाल पुलिस फोर्स नामकरण गरी प्रहरी ऐन २०१२ जारी गरेसँगै नेपाल प्रहरीको आधुनिक स्वरूप चलायामान भएको हो।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ख्याति कमाएको नेपाल प्रहरीले मुस्कानसहितको सेवा, सामुदायिक प्रहरी सेवाका नाममा जनप्रिय भईकन पनि निर्मला काण्डमा ऊ आरोपित हुनबाट बच्न सकेन। यस घटनामा प्रहरीलाई जसरी नकारात्मकरूपमा व्याख्या गरिएको छ सत्यतथ्य पत्ता लगाएर त्यसलाई चिर्न जरुरी छ।

भनिएअनुसार आरोप सत्य हो भने पनि नेपालभरका प्रहरी दोषी छैनन् भन्ने पार्नका खातिर जुन–जुन दोषी छन् तिनलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। होइन यो आरोप झुटा हो भने पनि वास्तविक बलात्कारी र हत्याराको पहिचान गरी उनीहरूलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्न जरुरी छ।

एउटाले गरेको गल्तीको हिस्सेदार बन्दै यस काममा यदि प्रहरी चुक्ने हो भने समग्र प्रहरीउपरको जनविश्वास आगामी दिनमा क्रमशः घटदै जानेछ। आफूलाई जनताको हितमा सर्मिर्पत गर्ने महत्वपूर्ण अवसरको सदुपयोग गर्न यति बेला नेपाल प्रहरी चुक्ने छैन भन्ने आमजनताको विश्वास छ।

कैयौं घटनामा हाम्रा प्रहरीहरू सफल भएका छन्। नपत्याउँदा घटनामा पनि उनीहरूलाई सफलता मिलेको छ। तर कतिपय घटनामा दोषी पत्ता लगाउनु त कता हो कता, उल्टै प्रहरीकै संलग्नता, मिलेमतो तथा प्रहरीको उदासीनताजस्ता कुराहरू नै घटनाका लागि जिम्मेवार ठानेका समाचाहरू आइरहेका हुन्छन्। यो अवस्था आउनु पटक्कै राम्रो होइन।

राज्य भनेको वैधानिक संस्था हो। जनताको विश्वास राज्यसँग हुन्छ र हुनुपर्छ। यही विश्वासमा जतना राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। राज्यले दिएका नीति निर्देशनहरू मान्छन्। राज्यलाई कर तिर्छन्। तर राज्यले नै जतनाको विश्वास गुमाउनु गतिलो संकेत होइन। यसो हुँदा राज्यप्रति जनताको नकारात्मकता मात्रै बढ्न जान्छ।

क्रमशः राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्छ। यसै कारण संसारमा राज्यप्रति नागरिकले अवज्ञा गरेका दृष्टान्तहरू पनि पाइन्छ। एकाध प्रहरीकै कारण राज्य बदनाम नहोस्। देशमा न्याय छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा जगाउनै पर्ने हुन्छ। न्यायको अन्त्य भएपछि सबै कुराको अन्त्य हुन्छ। जब न्याय मर्छ अरू चिज बाँच्दैन।

तसर्थ ठूलो, सानो, पहुँचवाला वा सामान्य, जसले घटना घटाएको होस् त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। राज्यका लागि सबै नागरिक बराबर हुन्। यदि राज्यले यी र यस्तै प्रकारका हत्याराको खोजी गर्न सक्दैन वा खोजी गरेर पनि अन्य कारणले कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैन भने अपराधीले गरेको अपराधको भागी बन्नुपर्ने हुन्छ। परेको बेला न्याय दिन नसक्ने राज्य जनताले चाहँदैनन्।