सुनील महर्जन, काठमाडौं।
उपनिर्वाचन हुने दिन मंसिर १४ गते आउन करिब एक महिना बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएको बारेमा सूक्ष्म निगरानी गर्न थालेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेलगत्तै निर्वाचन आचारसंहिता निगरानी गर्न थालेको हो।निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता पालना महत्वपूर्ण रहेकाले राजनीतिक दलहरूलाई आयोगमा बोलाएर आग्रह गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो।
सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले विगतमा आचारसंहिता पालनामा भएको कमीकमजोरी नदोहोर्याउन पनि राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो।आयोगको आग्रहपछि राजनीतिक दलहरूले आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
आयोगले मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको हो।प्रतिनिधि सभा सदस्य–१, प्रदेश सभा सदस्य–३ र स्थानीय तहको प्रमुख–१, अध्यक्ष–३, उपाध्यक्ष–१ र वडाध्यक्ष–४३ गरी जम्मा ५२ पदका लागि यही मंसिर १४ गते ३७ जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुनेछ।
उपनिर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेको छ।
त्यसमा निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ रहेका छन्।आचारसंहिताको विषयमा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रचार प्रसारमा संलग्न नहुने, नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने, भवन, सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने, पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने रहेको छ।
त्यसै गरी कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवा गर्न वा काज खटाउन नहुने, तटस्थ र निष्षक्ष रहनुपर्ने, विदेश भ्रमणमा जान नहुने र निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिन नहुनेसम्बन्धी विषयहरू लागू गरिएको छ।राजनीतिक दलको हकमा शुक्रबारदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त नभएसम्म सामान्य आचरण र विषयगत आचरणका विषयहरू लागू गरिएको छ।
यसैबीच आयोगले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने विषयमा गृहकार्य अघि बढाएको छ।उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षा योजना तयार गर्ने कार्य भइरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
सो बैठकमा आयुक्तहरू गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव प्रधानसेनापतिले तोकेका उच्चस्तरका अधिकृत, नेपाली सेना, प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपस्थिति रहेको थियो।
निर्वाचन सुरक्षासम्बन्धी नीति, योजना तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने, समग्र निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनको कार्ययोजना तयार गर्ने, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाको अनुगमन तथा शान्ति सुरक्षाको स्थिति अनुमान, व्यवस्थापन र निर्देशन गर्ने समेतका विषयमा तयारीहरू भइरहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया