कछुवा गतिमा प्रदेश सरकार

संघीय सरकार या यसअघिको नेपाल सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्तिको सिकार प्रदेश सरकार भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पछिल्लो समय गरिरहेको गुनासोलाई हेर्दा जुन अपेक्षासाथ हामी संघीय प्रणालीमा गएका थियौँ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने मामिलामा हाम्रो संघीय सरकारले जिम्मेवार भूमिका पटक्कै खेलेको छैन।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले केही समयअगाडि केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारहरू खुट्टा खुम्च्याएर बस्न बाध्य भएको गुनासो सार्वजनिकरुपमा नै गरिरहेका छन्। संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्रियरूपमा गतिशील बनाउने र उनीहरूमार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर चिन्तित भएको पटक्कै देखिन्न।

प्रदेशको काममा बाधा फुकाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा प्रदेशलाई प्रशासनिक तथा सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण संघीय सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन। प्रदेशलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लागू गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति पठाउनुुपर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले कर्मचारीको दबाबमा गरेको छैन।

यसले प्रदेश सरकारका हातखुट्टा बाँधिएका छन्। प्रदेश सरकार अक्षम हुँदा दुईवटा घाटा राज्यलाई हुन्छ। पहिलो सरकारले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदैन। दोस्रो प्रदेश सरकारहरू काम गर्न असफल हुँदै जाँदा संघीय प्रणालीप्रति जनतामा आमअसन्तुष्टि निम्तिन सक्छ। यस्तो भएमा अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक व्यवस्था असफल हुन्छ।

अब हामी फेरि राजनीतिक विवादका अनेक चक्करमा फस्दै जाने कि मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोर्याउने भन्ने केन्द्र सरकारको हातमा छ। यो अवस्था आउनमा अरू कोही नभएर वर्तमान सरकार र खासगरी सत्तारुढ दल नेकपा जिम्मेवार हुनेछ।

नेकपा सरकार र प्रशासन चलाउन अक्षम र आर्थिक विकासमा असफल देखिनुको अर्थ शान्तिपूर्णरूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर सुधारका माध्यमबाट समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने नेपाली कम्युनिस्टले लिएको बाटोको असफलता साबित हुनु हो। यसो भयो भने देश त असफल हुन्छ नै, स्वयं नेकपा पनि फर्किनै नसक्ने गरी पराजित हुन सक्छ।

– बन्दना खड्का, बुटवल।