आशा र निराशामा रुमलिएको मुलुक

डा. डीआर उपाध्याय

नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको २० बुँदे समझदारीले नयाँ बाटो कोरेको छ। यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ। समझदारीमा बहुचर्चित केरुङ, काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, टोखा, छहरे तथा वेत्रावती, स्याफ्रुबेसी सुरुङ मार्ग निर्माणलगायत समावेश भएका छन्।

मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएको छ। आमजनतामा त्रास फैलिएको छ। सरकारले दमन र निषेधको रणनीति अख्तियार गर्दै गयो भने समस्या झन् बढ्ने देखिन्छ। यता भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो भएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्दोरुपमा छ। वर्तमान सरकारले यो समस्या समाधान नगरेसम्म दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन सक्दैन।

यी सम्झौता र समझदारीहरूबाट भौतिक पूर्वाधारमा ठोस प्रगति हुने संकेत देखिन्छ। चिनियाँ प्रयासले मात्र यस्ता योजना पूरा हुन सक्दैनन्। नेपाल सरकार पनि सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धताजस्ता विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला भएका सबै सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भयो। नजिकका दुई छिमेकीहरू पानी, पहाड, हिमाल, भूमि, पारस्परिक व्यापार, आवतजावत, नाता–सम्बन्धले जोडिएका छौं। विगतदेखि नेपालले चीनको सहयोग प्राप्त गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले आपसी विश्वास बढाएको छ। आर्थिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने काम गरेको छ।

दुई देशबीच भएको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लगेको छ। पछिल्लो दुई दशकमा चीनले भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको छ। नेपालको विकासमा चिनियाँ सहयोग परिचालनमा फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भ्रष्टाचार निवारणमा चीनबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ। सीको नेपाल भ्रमण र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा विभिन्न कोणबाट यति बेला बहस शुरु भइरहेको छ। समझदारी र सम्झौता हुनु मात्र ठूलो विषय होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु ठूलो कुरा हो।

नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता र समझदारी नेपालले कार्यान्वयन गर्न नसके नेपालप्रति चीनको विश्वास गुम्ने खतरा छ।अब हामी विगतका कमजोरीहरू सच्याएर कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने जरुरी देखिएको छ। विगतका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति चिनियाँ राष्ट्रपतिले इंगित गर्दै समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। चीनका राष्ट्रपतिले आफूले समझदारी गरेको विषय समयमै कार्यान्वयन गरेर छोड्छौं भनेका छन्। त्यसो भएकोले नेपाल सरकार यस विषयमा सचेत र सतर्क बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गतवर्ष चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका बेला दुई देशका सरकारी र निजी कम्पनीबीच ऊर्जा, जलस्रोत, सिमेन्ट उद्योग तथा फलफूल उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी विभिन्न आठ परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी एवं सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन अझैसम्म हुन सकिरहेको छैन। उत्तरी छिमेकी देशको मन जितेर अघि बढनुपर्ने बेला आएको छ।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा सोच र कौशलताको सधँभरि खडेरी देखिएको छ। हाम्रो देशका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा स्पस्ट सोच र दृष्टिकोण छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो देश विकासको हिसाबमा पछाडि परेको हो। पूर्वाधार विकासमा पनि चीनले लोभ लाग्दो प्रगति गरेको छ। चीनले पछिल्लो दशकमा आर्थिक विकासमा धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ।
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ। अब हामीले पनि चीनबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालसँग निकट सहकार्य र साझेदारी गर्न चीन तत्पर रहेको स्पस्ट कूटनीतिक सन्देश नेपाल भ्रमणका बेला दिएका थिए। यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले नेपालका सामु महत्वपूर्ण अवसर आएको छ।

तर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने हाम्रो कुरा हो। यो अवसरलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशको भविष्य बन्ने निश्चित छ। राष्ट्रपति सीले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक बनाउन चीनले सघाउने सकारात्मक घोषणा गरेका छन्। यो राम्रो कुरा हो।

आज पनि नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो। विगतमा हाम्रो देश राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालले गर्दा विकास प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन। अहिले त्यस्तो स्थिति छैन। सरकार स्थिर र बलियो छ। अब इच्छाशक्तिको खाँचो मात्र हो। इच्छाशक्ति हुने हो भने देशको विकास गर्न कुनै समस्या छैन।

नेताहरू इमानदार हुनुपर्छ, भ्रष्ट आचार त्याग्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा देश र जनताको भलाइको निम्ति सोच्नुपर्छ। त्यसो भयो भने देश विकास गर्न धेरै समय लाग्दैन। विगतमा मुलुकको विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नै हो।

अब हामी विकासको बाटोतर्फ अघि बढ्ने संकल्प गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको विकासका लागि उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत यी दुई छिमेकी मुलुकबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ। यो हाम्रो लागि अवसर हो। हामीले दुवै देशलाई बराबरी ढंगले हेर्नुपर्छ। कुनै देशलाई चिढाउने काम गर्नुहुँदैन। हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा व्यवसायका रुपमा लिए। राजनीति भनेको समाज सेवा हो।

यहाँ राजनीति र शक्तिको आडमा धनसम्पत्ति थुपार्ने होडबाजी चलेको छ। यसरी देश बन्दैन। नेताहरू रातारात धनी बन्दै गएका छन्। हाम्रो देशका नेताहरू इमानदार नबन्दासम्म सुशासन कायम गर्न सहज छैन। देश विकासका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो। सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार जुन गतिका साथ लाग्नुपर्ने थियो त्यसअनुसार अझै लाग्न सकेको छैन। राष्ट्र निर्माणको महत्वपूर्ण आधार लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै हो।

यो वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउन विकास निर्माणका काममा गति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले कुनै गति लिन सकिरहेको छैन। तीनै तहका सरकारहरूले जनताले सोचेबमोजिम काम गर्न सकेको छैन। तलदेखि माथिसम्म समस्यै समस्या छन्। तीनै तहका सरकारहरू जिम्मेवार र पारदर्शीरुपमा सञ्चालित हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र आमजनतामा विश्वास पैदा हुन सक्छ।

जनताका काम समयमै हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संविधानमाथि नै आक्रमण हुने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ। देशी–विदेशी केही शक्तिहरू यो संविधान असफल बनाउन चलखेल गरिरहेका छन्। नेपाललाई पुनः संवैधानिक अस्थिरतामा धकेल्ने षड्यन्त्र हुँदै छ।

यो विषयमा सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएको छ। आमजनतामा त्रास फैलिएको छ। सरकारले दमन र निषेधको रणनीति अख्तियार गर्दै गयो भने समस्या झन् बढ्ने देखिन्छ।

यता भ्रष्टाचारले देश थिलथिलो भएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार बढ्दोरुपमा छ। वर्तमान सरकारले यो समस्या समाधान नगरेसम्म दीर्घकालीन शान्ति कायम हुन सक्दैन। देशमा गरिबी र बेरोजगारी समस्या दिन–प्रतिदिन बढदै गएको छ। यो समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको छ।

संविधान घोषणा गर्ने बेलामा मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद् बहिष्कार गरेका थिए। उनीहरूले अझै पनि यो संविधानको विरोध गरिरहेका छन्। संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले उनीहरूका मागलाई खासै वास्ता गरिरहेको छैन।

पहिलो संविधानसभाको चुनावले संविधान जारी गर्न नसकेर दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपरेको थियो। त्यही दोस्रो संविधानसभाको चुनावले नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भयो।
मधेस केन्द्रित दल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) लगायतका असन्तुष्ट पक्षहरू पनि छन्।

उनीहरूका उचित मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ। असन्तुष्टिका केही आवाजहरू छन्। त्यसलाई यही संविधानकै विधिबाटै समाधान गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

यो समस्या समाधान गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। देशको शासन, प्रशासन लोकतान्त्रिक विधिवाट चल्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूभित्र विकृति, विसंगति झाँगिदै गएको छ। राजनीतिक दलमा रहेका विकृतिहरू सुधार गरेर जानुपर्छ। राजनीतिक दलहरू सुध्रन सकेनन् भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। दलहरू गलत बाटोमा गए भने जनतामा वितृष्णा आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई राजनीतिक दलहरूले सुधारेर जानुपर्छ।

जनतामा निराशा बढ्दै गयो भने संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध नै प्रहार हुन सक्छ। त्यसो भयो भने संविधान र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा आउन सक्छ। सरकारविरुद्ध निराशा उत्पन्न हुने गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्। जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको भावनाअनुसार अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

केही तत्वहरूले संविधानलाई जोखिममा पार्ने कोशिश गरिरहेका छन्। अबको बाटो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्नु हो। समृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण पहिलो सर्त हो। यो दिशामा अघि बढ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन।