उच्च शिक्षाको  खस्कँदो अवस्था

बिगत केही दशकमा नेपालमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मकरूपले विकास भएको देखिए तापनि यो विकास सन्तोषजनक छ भन्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। वर्षेनी करिब २५ देखि ३० हजार नेपाली विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा देखिनु र यो सङ्ख्या वार्षिक ६० हजार नाघेको हुनुले यो विषयमा गम्भीर बहस र छलफल हुन जरुरी छ।

पछिल्ला वर्षमा उत्तीर्ण दर खस्किँदै जानु, कक्षा छोड्ने र अध्ययन चक्र पूरा नगर्ने दर धेरै बढ्नु तथा उच्च शिक्षामा उत्तीर्ण भई बजारमा आउने सङ्ख्या कम हुनुले लगानीको उपादेयतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु र परीक्षाको परिणाम समयमा निष्कासन गर्न नसकिँदा अधिकांश समय खेर गइरहेको छ। नेपाली विद्यार्थी बिदेसिनुका एउटा कारण यो पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

आर्जन गरिसकेपछि स्वदेश नफर्की त्यही मुलुकमा दक्ष मानवीय संशाधनका रूपमा कार्यरत हुने गरेको देखिन्छ। महालेखाकाको प्रतिवेदनले आंैल्याएका अनियमितता र सुधार गर्न सक्ने  विषयलाई सबै विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यक छ।   सरकारले हाल उपकुलपतिसमेत छनोट गर्न नसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालयको सुधारको विषय छायामा परेको छ।

करिब अढाइ महिनादेखि अधिकांश विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त छ। सबै विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेको अध्यक्षतामा गठित सर्च कमिटीले हालसम्म उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न नसक्नु दर्भाग्य हो।

यस्तै कारणबाट विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था अस्कँदै गएकोमा दुईमत छैन। महालेखाको प्रतिवेदनमा उठेका विषयमा सरकारले तत्काल सुधार नगरे सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घट्नेक्रम बढेर जानेछ। नेपालमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गए बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या झन् बढी हुनेछ।

शिक्षाका लागि ठूलो मात्रामा नेपाली रकम बिदेसिने अवस्था छ। त्यसैले, नेपालमा उच्च शिक्षामा देखिएका कमी–कमजोरीहरू हटाएर उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, सान्दर्भिक, दिगो, पहुँचयुक्त, सीपयुक्त तथा उत्पे्ररक बनाउन जरुरी छ। वर्तमानको यो अवसरलाई उच्च शिक्षामा सुधार गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिइनु आवश्यक हुन्छ। समग्रमा नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका कमी–कमजोरीहरूलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ।

नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिले उत्पादन गरेका मानवीय संशाधनलाई गुणस्तर, क्षमता, सीप र उपयुक्तताको सन्दर्भमा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। बजार एकातिर चाहेको जनशक्ति नपाएको धारणा व्यक्त गर्दछ भने अर्कातर्फ राम्रा संस्थाहरूबाट शिक्षित र दीक्षित जनशक्तिको तुलनामा नेपाली उच्च शिक्षाको जनशक्ति साधारणतया कमसल आँकलन गरिनुले गुणस्तरमा थुपै्र सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीको अनुपातमा प्रतिफल ज्यादै न्यून छ।पछिल्ला वर्षमा उत्तीर्ण दर खस्किँदै जानु, कक्षा छोड्ने र अध्ययन चक्र पूरा नगर्ने दर धेरै बढ्नु तथा उच्च शिक्षामा उत्तीर्ण भई बजारमा आउने सङ्ख्या कम हुनुले लगानीको उपादेयतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा सुधार हुन नसक्नु र परीक्षाको परिणाम समयमा निष्कासन गर्न नसकिँदा अधिकांश समय खेर गइरहेको छ। नेपाली विद्यार्थी बिदेसिनुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालको उच्च शिक्षामा विगत केही दशकमा सङ्ख्यात्मकरूपले रामै्र सुधार भए तापनि अझै केही वर्ग तथा क्षेत्रको पहँुच पर्याप्त नभएको अनुभव गरिएको छ। निम्नवर्गका उच्च शिक्षामा पहँुचको कमीका कारण राज्यको असमान वितरण प्रणाली हो भन्न सकिन्छ। यसका कारणहरू

उच्च शिक्षाका सम्बन्धित सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी आदि) मा व्याप्त राजनीतीकरण। उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन केन्द्रिकृत हुनुका साथै आवश्यक परिदृश्य तथा नेतृत्व क्षमताको कमी देखिन्छ।

१. नेपालको उच्च शिक्षा पद्धतिले निकालेका मानवीय संशाधनलाई गुणस्तर, क्षमता र उपयुक्तताको हिसाबले केही क्षेत्र छोडी धेरै क्षेत्रमा प्रश्नचिह्न खडा गरिएको छ। श्रमबजारले एकातिर चाहेको जनशक्ति नपाएको धारण व्यक्त गर्दछन् भने अर्कातर्फ केही विश्वविद्यालयहरूका शैक्षिक संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिबाहेकका अरू शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिप्रति बजारको कम आकर्षणले विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरमा थुपै्र सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट छ।

२. नेपालको उच्च शिक्षामा अझै पनि थुपै्र वेस्टेज हुने गरेको छ। उच्च शिक्षा पूरा गरी श्रमबजारमा आउने सङ्ख्या कम हुनुले लगानीको उपादेयतामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। उच्च खेरदर र परीक्षा समयमा गरी समयमा परीक्षाफल प्रकाशन गर्न नसकिँदा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थी बिदेसिन गरेका छन्।

३. नेपालका शिक्षामा विगत केही दशकमा सङ्ख्यात्मकरूपले विकास र विस्तार भए तापनि शिक्षामा भएको व्यापारीकरणले गर्दा उच्च शिक्षा विशेष गरेर प्राविधिक शिक्षा अझै गरिबको पहुँच र दूर दराजमा पुग्न सकेको छैन।

४. उच्च शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणले गर्दा शैक्षिक संस्थाहरू भौतिक सुविधायुक्त र जनशक्ति सस्तो र सजिलैरूपमा उपलब्ध हुने शहरहरूमा केन्द्रित भएकाले उच्च शिक्षा काठमाडांै उपत्यका, पोखरा, बुटवल, विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज जस्ता शहरहरूमा केन्द्रित भयो र राज्यले उच्च शिक्षाको विकेन्द्रीकृत गर्नका लागि क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापना गरे तापनि उच्च शिक्षाको विकास र वितरण असमान रहिरह्यो।

५. दलीय विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी राजनीति र राजनीतीकरणले गर्दा उच्च शिक्षाको व्यावसायीकरण ९एचयाभककष्यलबष्किm० मा ह्रास आयो। यसको साथसाथै दलीय भागभण्डाको संस्कृतिले शैक्षिक नेतृत्वको क्षमतामा कमी आयो र जसको फलस्वरूप शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूको दयित्वबोधमा कमी आयो। यी सबैको प्रभाव उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा पर्न गयो र यसले गुणस्तरका साथै विश्वसनीयतामा पनि कमी ल्यायो।

 ६. राज्यको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति स्पष्ट नहुँदा र शिक्षाको व्यापारीकरणले गर्दा थोरैले मात्र स्तरीय प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा पाउने गरेका छन् भने बहुसङ्ख्यकले राजनीतीकरणले ध्वस्त भएका संस्थाका कारण स्तरीयता र गुणस्तका नाममा सबैभन्दा महँगो शिक्षा आर्जन गर्न बाध्य छन्। यसरी वर्तमान शिक्षा पद्धतिले सामाजिक विभेदलाई टेवा पुर्याएको छ।

७. नेपाल सरकारको निजीकरण, व्यापारीकरण र बहुविश्वविद्यालयसम्बन्धी स्पष्ट नीति रहे पनि उच्च शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव देखिन्छ।

८. राष्ट्रियस्तरमा उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने जनशक्तिको न्यूनतम योग्यता परीक्षण गर्ने प्रणालीको अभावमा देशको उच्च जनशक्ति उत्पादनस्थल विश्वविद्यालय र त्यसका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा शिक्षकको प्रवेश गलत ढङ्गबाट हुने प्रवृति बढ्दो छ। यसले गर्दा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने समुदायकै क्षमतामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

९. उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी तुलनात्मकरूपले घट्दोस्तरमा छ। आन्तरिकरूपमा स्रोत परिचालन गरी आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन पनि विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थीको राजनीतिले गर्दा अवरोध भएको अवस्था छ।

एकातिर राज्यले आवश्यक स्रोत र साधन नदिने अर्कोतर्फ दलीय विद्याथीको राजनीतिले गर्दा आन्तरिक साधन परिचालन गर्न नसक्नाले गुणस्तरीय उच्च शिक्षाका लागि आवश्यक साधन विशेष गरेर त्रिविले जुटाउन नसकेको अवस्था छ।