सामुदायिक वनलाई मनपरी कर

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा । तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनलाई करको भार थोपरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि कर थोपरेको भन्दै आन्दोलनको तयारीमा रहेको चेतावनी दिइएको हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मंगलबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनलाई आफूखुसी कर लादेको बताएको छ । महासंघ अध्यक्ष भारती पाठकले तीनै तहका सरकारले सामुदायिक वनबाट कर लिने गरी कानुन निर्माण गरेकोले उक्त कानुन तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकले मुलुकका तीन वटै सरकारले सामुदायिक वनबाट कर लिने गरी कानुन निर्माण गरेकोले तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

दुई तिहाइको सरकारको बलमा वनका उपभोक्तालाई मारमा पारेको आरोप लगाउँदै उहाँले भन्नुभयो–दुई तिहाइको सरकार भन्दैमा उपभोक्तालाई मारमा पार्ने गरी कानुन ल्याइएकाले त्यसविरुद्ध सडकमा निस्कँदै छौं ।

प्रदेश–३ सरकारका मन्त्री र सांसद्हरुलाई उपभोक्तालाई कर थोपर्ने गरी कानुन नबनाउन आग्रह गर्दागर्दै पनि त्यसविरुद्ध कानुन ल्याइएकोमा आक्रोशित हुँदै महासंघ अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो–हाम्रो आन्दोलन हेटौंडाबाट नै सुरु हुन्छ । प्रदेश–१ र ३ ले वन उपभोक्तालाई कर थोपर्ने कानुन ल्याएकोले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्न लागेका हौं ।

सडक आन्दोलन गर्ने र अदालतमा मुद्धा हाल्ने तयारीअनुसार भदौ २० र २१ गते जुम्लामा हुने महासंघको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो । कर तिर्न आफूहरु तयार रहेको तर, तीन तहका सरकारलाई एकद्वारबाट कर तिर्ने वातावरण तयार गर्न पटकपटक भन्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि त्यसविरुद्ध लाग्न वाध्य भएको उहाँको दाबी छ ।

संरक्षणको क्षेत्रमा सामुदायिक बनको ठूलो योगदान छ, उपभोक्ताले नांगा डाँडालाई हरियाली बनाए, तर अहिले सामुदायिक वन चौतर्फी करको मारमा परेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कर थप्ने प्रावधानले संघीयता कमजोर हुने र सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल हुने उहाँको दाबी छ । मनपरी कर लिएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा नपार्न भन्दै उहाँले संघीय सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग अपिल गरिरहेको बताउनुभयो । जति अपिल गरे पनि यस विषय अझै टुंगोमा नपुगेकोमा उहाँको चिन्ता छ ।

एकैपटक देशभरका वन उपभोक्ता सडकमा उतार्ने तयारीमा महासंघ लागेको उहाँले बताउनुभयो । सामुदायिक वन नाफा खाने संस्था नभएकाले करको भार थोपर्नु जायज नभएको महासंघ उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले बताउनुभयो ।

प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वनपैदावार बिक्रीबापत् प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।