सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव मुलुककै लागि हानीकारक हुन्छ। यसबाट आम नागरिक पीडित हुन्छन्। खास गरी विकास निर्माणको सवालमा सरकारको एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले काट्ने गर्नाले उत्पन्न अनावश्यक समस्या उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले भोग्नुपरिरहेको हुन्छ। काभे्रस्थित नमोबुद्ध नगरपालिकाले सो क्षेत्रका इँटा भट्टाले सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्यमा असर पारेको र वातावरण प्रदूषित बनाएको भन्दै आठ वटा इँटा भट्टा डोजर लगाएर ध्वस्त बनाइदिएको छ।
यस घटनालाई एकथरिले ‘क्रान्तिकारी कदम’ भनेका छन् भने अर्काथरिले ‘व्यवसायी मार्ने काम’ भनेका छन्। व्यवसायीले नै सहमति गरेअनुसार नगरपालिकाले उद्योग सार्न बारम्बार ताकिता गरेको तर उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण बाध्य भएर डोजर चलाउनुपरेको जानकारी नगरपालिकाले दिए पनि दुवै पक्षबीच द्वन्द्व कायम रहेको बुझ्न गाह्रो छैन।
खास गरी इँटा उद्योग सञ्चालकहरूले स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध नगराई हटाउनु न्यायिक भएन भन्ने जुन जिकिर गरेका छन् त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। मुलुकको समृद्धिका लागि प्रदूषणरहित वातावरण र लगानीमैत्री पूर्वाधार दुवै चाहिन्छ। तर, यी दुई पक्षबीच यसरी नै द्वन्द्व सिर्जना हुने हो भने परिणाम सुखद हुन सक्तैन।
प्रकाशित समाचारअनुसार नमोबुद्ध नगरपालिकाले इँटा भट्टा ध्वस्त पार्नुलाई एकातिर स्वागत गरिएको छ भने अर्कातिर विरोध। इँटा भट्टाले खोलाको मुहान सुक्दै गएको, खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत भएको र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगेको विभिन्न प्रतिवेदनले औंल्याएको देखिन्छ।
इँटा उद्योगका कारण यस प्रकारको असर अवश्य परेको हुन सक्छ। तर, विचारणीय पक्ष के छ भने यी सबै उद्योग जबरजस्ती खोलिएका त होइनन्, सरकारसँग अनुमति लिएर र सम्बद्ध निकायसँंग समन्वय गरेरै सञ्चालनमा आएका हुन्।
यसरी डोजर चलाएर भत्काउनु थियो त पहिला किन स्वीकृति दिएको भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। यसले व्यवसायीहरूमा लगानीप्रति शंकाको वातावरण पैदा गराउँछ। मुलुकको विकासका लागि स्वस्थ्य वातावरण आवश्यक छ तर औद्योगिक क्षेत्रको उन्नतिलाई मार्न पनि सकिन्न। अझ इँटा उद्योग विशुद्ध स्वेदशी उद्योग हो।
लाखौं लागनी गरेर सञ्चालन गरिरहेको उद्योगलाई उचित विकल्प नदिई डोजरै चलाउनुपर्ने अवस्था कसैका लागि सुखद विषय पक्कै पनि होइन। वातावरण र उद्योगबीचको सन्तुलन हुने गरी ऐन, नियम बनाउने र भएका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
सरकारले आर्थिक समृद्धिको वातावरण बनिरहेको दाबी गर्दै आए पनि व्यवसायीहरूले त्यसमाथि शंका गर्ने स्थिति आउनु सुखद होइन। लगानीमैत्री वातावरण भएन भनेर आवाज उठाइरहेका उद्योगीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने विकल्प पनि सरकारले नै मिलाउनुपर्छ।
कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर अनुमति दिनुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा सामाजिक, पर्यावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुहुन्न।
उद्योगहरू सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा सिर्जित समस्या विभिन्न तहबाट समाधान गर्नुको बदला उद्योग नै ध्वस्त गर्नु किमार्थ समस्याको सही समाधान हुन सक्तैन। यस्ता समस्या समाधानका लागि राज्यका विभिन्न निकाय र सरोकारवालाबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ।