खस्किँदो पुँजी बजारबारे संसदले अध्ययन गर्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
पुँजी बजारबारे अध्ययन गर्न संसदको अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उपसमिति बनाएको हो।

लामो समयदेखि शेयर बजार बिस्तार हुन नसकी स्थिर प्रायः रहिरहेको र मुद्रा बजारमा समेत उतार चढाव आइरहेको भन्दै समिति गठन गरिएको हो। यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या, समस्या सिर्जना हुनुका कारण, सम्बन्धित निकायबाट भइरहेका काम कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय लगायतका सुझाबसहितको प्रतिवेदन समितिले दिनेछ। त्यसपछि अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्सलगायतका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न छ।

उपसमितिमा सांसद प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु यादव र हेमकुमार राई सदस्य रहेका छन्। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैंक् तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोक्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको बचाउ गर्नुभएको छ। बुधबारे अर्थ समितिको बैंठकमा बोल्दै गभर्नर नेपालले ९२ प्रतिशत जनताको हित हेर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद तोकिएको बताउनुभएको हो।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश औपचारिक रूपमा नआएको बताउँदै उहाँले अदालतमा राष्ट्र बैंकका कुरा राख्न नपाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘जनताको करबाट तलब खानेको उमेर हद ५८ वर्ष छ, जनताको पैसाबाट चल्नेलाई ६५ तोकेको हो।’ जनताको पैसाको हित हेर्नको लागि निर्देशिकाबाट उमेर हदको तोकेको गभर्नर नेपालको भनाइ छ। कसैको क्षमता छ भन्दैमा आजीवन बैंकमा बसिरहन दिनुपर्छ भन्ने नरहेको बताउँदै उमेर हद अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकले साउन २२ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० को उमेर हद तोकेको थियो।

जसबाट प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर अवकास पाउनुभएको थियो। लगत्तै राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाविरुद्ध मानन्धरले साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजालसले मानन्धरलाई काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश दिए लगत्तै बुधबार मानन्धरले काममा फर्कनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० नारायणदास मानन्धर काममा फर्किनुभएको छ।