प्रदेश– ५ को सामाजिक मन्त्रालयको अदुरदर्शी निर्णय

यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश- ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा संचालित लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पताल परिसरमा रहेका सटरहरु भत्काइने भएको छ ।
अस्पतालले विगत २७ वर्षदेखि भाडामा लगाउदै आएको ७३ वटा सटरहरुबाट प्रादेशीक अस्पताललाई बार्षिक ९ करोड रुपैया आम्दानी हुने गरेकोमा सटर भत्काउदा उक्त रकम अस्पतालको आम्दानीवाट खोसिने भएको छ ।

सटर भत्काउनको लागि पाँच नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल विकास समितिलाई निर्देशन दिइ सकेको छ । यद्यपी मन्त्रालयले अस्पतालको सडक देखि उत्तर तर्फको अस्थायी टहरा र खाली जग्गाको व्यवस्थापनमा भने केही उल्लेख गरेको छैन । उक्त क्षेत्रवाट अस्पताललाई मासिक १५ लाख रुपैयाँ भाडावाफत आम्दानी हुने गरेको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

अस्पताल विकास समितिको बैठक बसेर औपचारीक निर्णय गर्न बाँकी रहेको र छिट्टै व्यवसायीहरुलाई सुचना दिने प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्ट डा. कृष्ण खनालले बताउनु भयो । ‘मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि एक चरणको छलफल सुरु भइसकेको छ, फेरी बैठक बसेर निर्णय गरी सुचना निकाल्छौं ।’ मेसु डा अनालले भन्नु भयो ।

उत्तर र पूर्वको राजमार्ग तर्फ मोहडा भएका सटरहरुले अस्पतालको संरचनालाई ढाकेको छ । ति सटरहरु भत्काएर अस्पताल परिसरलाई खुल्ला बनाइने मेडिकल सुपरिटेण्ट डा. खनालले बताउनु भयो । अस्पतालको जग्गामा रहेका ७३ वटा सटरहरु टेण्डर मार्फत भाडामा लगाएको दुइ महिना पनि पुगेको छैन । २०७५ फागुन २८ गते टेण्डर आवहान भएर जेठ २९ गतेदेखी लागु हुने गरी व्यवसायीहरुसँग सम्झौता भएको छ ।

भरखर टेण्डर सम्झौता गरेर बसेका व्यवसायीहरु भने सजिलै हट्ने पक्षमा छैनन् । अस्पतालको सटर नम्बर ५९ मा रहेको मेडिक्रस फार्मेसीले अस्पताल विकास समितिलाई मासिक ५ लाख १५ हजार ५ सय ९९ भाडा बुझाउने गरेको छ । उक्त फार्मेसीले अस्पताललाई सबै भन्दा बढी भाडा बुझाउने गरेको हो । मेडिक्रस फार्मेसीका सञ्चालक लक्ष्मण पौडेलले आफूहरुलाई हटाउने गाइगुइ सुने पनि सरकारका तर्फबाट त्यस्तो होला भन्ने विश्वास नलागेको बताउनु भयो ।

२०४९ सालबाट अस्पतालको सटरमा व्यवसाय गरेका रामप्रसाद साप्कोटाले नयाँ टेण्डर मार्फत यस पटक पनि व्यवसाय सुरु गरेका छन् । ‘असार पहिलो भाडा बुझाएर साउनको भाडा बुझाउने बेला आउँदै छ ।’ उहाँले भन्नु भयो ‘यस्तो बेला सरकारले हामीलाई विस्थापित गर्ने जस्तो अविवेकी निर्णय गर्न नहुने जिकिर गर्नु भयोे । ’

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले अस्पताललाई सटरबाट हुने आम्दानी मन्त्रालयले नै उपलब्ध गराउने भएकाले अब सटर राखिराख्न आवश्यक नभएको बताउनु भयो । ३ महिनाको सुचना दिएर खाली गराउन सकिने व्यवस्था सम्झौतामा नै उल्लेख रहेकाले व्यवसायीलाई हटाउन समस्या नहुने मन्त्री बरालको भनाइ रहेको छ । दुईमहिना अघि मात्र ५ वर्षका लागि अस्पतालले व्यवसायीलाई सटर भाडामा लगाएको हो ।