मुख्य न्यायाधीवक्ता थपलियाद्वारा सपथ

हेटौंडा ।
प्रदेश–३ का मुख्य न्यायाधीवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले हेटौंडामा सपथ लिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको उपस्थितिमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले वरिष्ठ अधिवक्ता थपलियालाई सपथ खुवाउनुभएको हो ।

रिक्त मुख्यन्यायाधीवक्ता पद आइतबारबाट पूर्ण भएको हो । मुख्य न्यायाधीवक्तामा काठमाडौं–१४, कलंकी निवासी थपलियाले सपथ लिएसँगै प्रदेशको कानुनी क्षेत्रमा काम गर्न बाटो खुलेको हो । थपलिया बिहीबार मुख्य न्यायाधीवक्ता सिफारिस हुनुभएको थियो । मुख्य न्यायाधीवक्ता नियुक्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२०४४ सालदेखि अभिवक्ताबाट कानुनी क्षेत्रमा लाग्नुभएका थपलिया २०४८ सालबाट अधिवक्ताका रुपमा वकालत पेशामा आवद्ध हुनुहुन्छ । २०७४ को साउनमा उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको थियो । सपथ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जेलामा, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार जगन्नाथ थपलिया, प्रदेश प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ, प्रदेश र जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।

नुवाकोटको तत्कालीन मदनपुर गाविसमा जन्मिनुभएका थपलिया वर्षौंदेखि काठमाडौंका वासिन्दा हुनुहुन्छ । उहाँले राजनीति शास्त्रमा एमए र कानुन विषयमा एलएलएम गर्नुभएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद खाली थियो ।
मुख्य न्यायाधीवक्ताको दौडमा हेटौंडाका कानुन व्यवसायीहरु निरन्तर लागिपरेका थिए । मुख्य न्यायाधीवक्ताका दाबेदारमा ध्रुवप्रसाद चौलागाईं हुनुहुन्थ्यो । लामो समय पार्टीमा कार्यानुभव हासिल गर्नुभएका चौलागाईं मुख्य न्यायाधीवक्ता बन्नहुन्छ भन्नेमा धेरैलाई लागेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पौडेलले थपलियालाई सिफारिस गरेपछि चौलागाईं पाखा लाग्नुभयो ।
चौलागाईंले मुख्य न्यायाधीवक्ताको जिम्मेवारी नपाउनुमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडालाई कायम गराउन अभियान चलाइरहेका कारण पनि हुनसक्ने टिप्पणी भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडा कायम गराउने अभियानमा लागेको व्यक्तिलाई मुख्य न्यायाधीवक्ताको जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश सांसद्को दबाब आउने भन्दै मुख्यमन्त्रीले चौलागाईंलाई सिफारिस नगरेको बताइन्छ ।