सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश नम्बर १ को आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै सांसदहरुलाई खर्च कटौतिको प्रस्तावका लागि शुक्रबार दिनको १२ बजेसम्मका लागि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले समय दिनुभएको छ ।
आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रममाथि सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले दिएसँगै सबै विधेयक माथिको छलफल सकिएको हो । संसदमा बोल्दै मन्त्री आंबोले सबै ठूला तथा बहुवर्षे आयोजनाहरु सांसदहरुकै सिफारिसका आधारमा तय गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ संयन्त्र र नयाँ संरचनाको विकासका लागि अर्थमन्त्रालयले भै परि आउने शीर्षकमा बजेट छुट्याएको पनि बताउनु भयो ।
यसअघि सांसदहरुले भै परि आउने शीर्षकमा १ अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको भन्दै त्यो के का लागि भन्दै प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री आङ्बोले प्रदेशको बजेट घाँटी हेरेर हाड निल्ने खालको सन्तुलित रहेको बताउँदै स्थानीय तहहरुले दिएको अनुदानको रकम लैजान पनि प्रक्रिया नबुझ्दा समस्या भएको बताउनु भयो । मन्त्री आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा बजेट केन्द्रीत गरिनु संघीयतालाई मजबुद बनाउनु रहेको बताउनु भयो । मन्त्री आङ्बोले तराई केन्द्रीत बजेट भयो भन्ने विषयमा केही सत्यता रहेको बताउँदै बजेट विनियोजनको आधार जनसंख्यालाई पनि लिँदा त्यस्तो हुन गएकोले स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
यस्तै १ हजारका योजना रेडबुकमा राखिएको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले त्यसलाई आयोजना बैंकका रुपमा लिन र सरकारले श्रोतको सुनिश्चित गरेपछि त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लगिने पनि बताउनु भयो । प्रदेशसभाको शुक्रबार दिउँसो बस्ने बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि प्रदेश सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट पारित हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया