राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि सुझाव संकलन

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागी कर्णालीमा सुझाव संकलन गरिएको छ । नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रिय तथ्याड्ढ विभागको आयोजनामा आज सुर्खेतमा प्रदेश स्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । विभागले कर्णालीमा तहगत सहकार्य, समन्वय र सहयोगका लागी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक यदुनाथ आचार्य वताउनुभयो ।

जनगणनालाई ब्यवस्थीत र मर्यादित वनाउन निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति, समन्वय समिति, विषयगत समितिहरु र जनगणना कार्यालयहरु रहने निर्देशक आर्चायले जानकारी दिनुभयो ।

५० हजार जनशक्ति परिचालन
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागी ५० हजार जनशक्ति परिचालन हुने भएका छन । जनगणनाका लागी घरपरिवार सूचिकरण लगत संकलन, मुख्य प्रश्नावली र सामुदायिक प्रश्नावली तयार गरेर गाँउगाँउमा करिव ५० हजार सुपरिवेक्षक, गणक र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागीता हुने निर्देशक आर्चायले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त कार्यका लागि तालिम व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, तथ्यांक संकलन, तथ्यांक प्रशोधन, तथ्यांक प्रतिवेदन, प्रकाशन र वितरण काम गरिने उहाँले वताउनुभयो । प्रभावकारी जनगणनाका लागी तहगत, निकायगत र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य पनि गरिने आर्चायले वताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको जनसांख्यिक तथ्यांक तथा सूचकहरुको आवश्यकता पहिचान गरी सो अनुसारका सूचकहरु उत्पादनको वातावरण वनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरिएको वताउनुभयो । उहाँका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आवश्यक ठूलो परिमाणका आधार तथ्यांक उत्पादन हुने भएकाले तीनै तहको भूमिका र अपनत्व सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकोछ ।

क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रवहादुर शाहीले क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक रहेको वताउनुभएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने सर्वेक्षणहरुमा अवधाराणागत समानता कायम गर्नका लागि उनिहरुको क्षमता विकास गर्न जनगणना आवश्यक रहेको शाहीले वताउनुभयो । गणनामा हरेक स्थानीय तहका वडाहरुमा अक्सर बसोबास गर्ने सबै व्यक्ति र परिवारहरु कोहि नछुट्ने र कोहि नदोहोरिने वातावरण तयार गर्न तिन तहका सरकारको प्रभावकारी भुमिका हुनुपर्ने शाहीको भनाई छ ।

जनगणनाका लागि आवश्यक मानव स्रोत र अन्य स्रोत परिचालन सहज बनाउन,गणना सामग्रीको सुरक्षा र परिवहनको सहज वातावरण तयार गर्न, प्रचार– प्रसार तथा अनुगमन⁄निरीक्षणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाई गणनाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनसांख्यिक सूचकको आवश्यकता पहिचान र प्रस्ताव तयार हुनुपर्ने सदस्य शाहीले वताउनुभयो । लागत सहभागिता, प्रचारप्रसार र पैरवी,जनशक्ति उपलव्धता अनुगमन⁄सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

३५० कार्यालय स्थापना हुने
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागी देशभर ३५० वटा जनगणना कार्यालयको स्थापना हुने भएका छन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा प्रदेश जनगणना कार्यालय, जिल्ला जनगणना कार्यालय, स्थानीय जनगणना कार्यालय रहने देशभर ३५० कार्यालय रहने तथ्यांक अधिकृत लक्ष्मण कडेलले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग सहित चार तहमा कार्यालयहरु संचालन हुने तथ्यांक अधिकृत कडेलले वताउनुभयो । प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, नीजि, राष्ट्रिय गैर सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र÷संस्था र नागरिक समाजले आफनो क्षेत्रवाट राष्ट्रिय जनगणना २०७८ सफल वनाउन लाग्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नु भयो ।

संविधानको धारा २८१ मा विशेष अधिकारको समिक्षा र पुनरावलोकन अन्तरगत नेपाल सरकारले प्रत्येक दश बर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धलाई आधार मान्ने गरेको छ ।