हेटौंडा ।
प्रदेश–३ को प्रदेश समन्वय परिषद् दोस्रो बैठक बुधबार हेटौंडामा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बैठक सुरु भएको हो । दुई दिन चल्ने बैठकमा प्रदेशभरका एक सय १९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको सहभागिता छ ।
परिषद् बैठक उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थानीय तहका सरकारलाई आफू त्यहाँको राजा हुँ भन्ने व्यबहार त्याग्न आग्रह गर्नुभयो । पौडेलले संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिएको भन्दैमा मान्नै नहुने ब्याख्या गलत भएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘संविधानले स्वायत्तताको अधिकार दियो भन्दैमा एकले अर्कालाई मान्नै पर्दैन भन्ने त हैन नि’ भन्दै स्थानीय तहले कानुन बनाउने तर प्रदेश सरकारलाई थाहा नहुने, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई केही आर्थिक बुझाउनुपर्ने तर स्थानीय सरकारलाई वास्ता नगरिँदा कसरी विकास सम्भव हुन्छ, कसरी सरकारबीच सहकार्य हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
हाल स्थानीय सरकारले प्रदेश तहबाट गएको रकमलाई काम गर्न नदिनेसम्मका कुरा आएकोले यस्तो गतिबिधि छाड्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–प्रदेशले स्थानीय तहलाई कुनै हालतमा कमजोर बन्न दिँदैन । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन मैले जीवन बिताएको छु ।
अबको समयमा कुन तहका योजना कुन सरकारले गर्ने भनेर तय गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–वर्षैभर योजना चाहियो भनेर फाइल बोकेर हिँडीरहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । ‘अहिलेको जटिलता भनेको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कैतिर रहेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त अधिकार दिएको भन्दैमा अरुको कुरा मान्नै नहुने ब्याख्या गलत भएको उहाँले बताउनुभयो । र, भन्नुभयो–एकले अर्कालाई स्वीकार नगर्ने हो भने सरकार सफल हँुदैन । उहाँले ‘संविधानले व्यबस्था गरेका साझासूची बनाउने काममा हामी किन सँगै बसेर छलफल गर्न सकैनौं’ भन्दै एउटै रथका पांग्रा मिलेमात्र रथ अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले कानुन बनाउनेमात्र नभएर सोको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइनुपर्ने औंल्याउनुभयो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले तीनै तहका सरकार संविधानभन्दा माथि नरहेको बताउनुभयो । बैठकमा मन्त्री जम्कट्टेलले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेरमात्र अगाडि बढ्न सकिनेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चाहेर पनि स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अधिकारलाई आआफ्नै ढंगले आफूलाई बुझ्दा समस्या भएको उहाँको बुझाइ छ ।
‘संविधानले सबै सरकारका अधिकारका व्यबस्था गरे पनि हामीसँग किन तालमेल हुन सकेको छैन,’ प्रश्न गर्दै उहाँले जनताको काम तथा विकासमा सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशको आवधिक योजना सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच पारस्परिक अन्तर्सम्बन्ध र जवाफदेहिताका विषयमा नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।
संघीयताको सवलीकरणका लागि स्थानीय तह र प्रदेशबीच नीतिगत तथा कार्यगत् अन्तर्सम्बन्ध र रणनीतिगत साझेदारी, वालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा अभियान, प्रदेश तहले स्थानीय तहका लागि बनाउनुपर्ने कानुन पालना र पारस्परिक अन्तर्सम्बन्धलगायत विषयमा बैठक केन्द्रित रहने छ ।
प्रतिक्रिया