गंगा बराल, काठमाडौं
सरकारद्वारा धमाधम ल्याइएका विभिन्न विधेयकमा जरिवाना रकम पहिलेको तुलनामा दोब्बर–तेब्बर बढाइएजस्तै बिरुवा संरक्षण गर्ने ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि दश गुणा जरिवाना बढाइएको छ।
उक्त ऐनको दफा २२ मा अनुमतिपत्र नलिई बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी गरेमा, स्वास्थ्यताको प्रमाणपत्रबिना बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज, बायोलोजिकल एजेन्ट, लाभदायक कीरा वा माटो पैठारी लगायतका कसूर गरेबापत ५ सय रुपियाँदेखि ५ हजार रुपियाँ तिर्नुपर्नेहुन्छ। तर यसलाई बढाएर १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँ बनाइएको छ।
यस्तै संक्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य वस्तुको पैठारी गरेमा वा ल्याएमा, जानीजानी वा लापरबाहीपूर्वक संक्रमित बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य वस्तुसँग संसर्ग गराएमा, संक्रमित बिरुवा वा बिरुवाजन्य बिरुवा बिक्री वितरण गरेमा पनि दण्ड र जरिवाना हुनेछ। ऐनमा रहेका यी ३ वटा कसूर गरेबापत पहिले रहेको १० हजार रुपियाँदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना रहने व्यवस्थाको सट्टा ५० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म रहने प्रावधान राखिएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा बिरुवा तथा बिरुवाजन्य उपजको क्वारेन्टाइन नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई राय सुझाव दिन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्लान्ट क्वारेन्टाइन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विश्व व्यापार हेर्ने सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशकसहित अन्य ४ जना सदस्य रहनेछन्।
समितिले प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत बिरुवा स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिने, यो ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम बिरुवा, बिरुवाजन्य उपज वा अन्य नियमन गरिएका बस्तुको पैठारी, निकासी, निरीक्षण र परीक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क निर्धारण तथा पुनरावलोकन गर्ने, प्लान्ट क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित विशेषज्ञको सूची तयार गर्नेलगायतका काम गर्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालअनुसार बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा बिरुवा संरक्षणलाई प्रभावकारी र दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन पुरानो ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो।
प्रतिक्रिया