खरिद नियमावली संशोधनविरुद्ध निर्माण व्यवसायी आन्दोलित

हेटौंडा ।
सरकारले गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनले साना लगानीका निर्माण व्यबसायी मारमा परेको भन्दै निर्माण व्यबसायी आन्दोलित भएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संंशोधनविरुद्ध निर्माण व्यबसायीहरु आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले ल्याएको नियमावली व्यबसायीहको हकहितविपरीत भएको भन्दै संशोधित ६ बुँदामा असहमति जनाउँदै व्यबसायीले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको छैटौं संशोधनले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रलाई धराशयी बनाउने र निर्माण व्यबसायी पलायन हुने अबस्था आउने भन्दै निर्माण व्यबसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

निर्माण व्यबसायी संघ मकवानपुरले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बझाउँदै नियमावलीमा भएको संशोधन नेपालको संविधानमा भएको व्यापार÷व्यबसाय गर्न पाउने मौलिक हकविपरीत भएकोले खारेजी माग गरिएको छ ।

निर्माण सामग्रीहरु वर्षमा निश्चित महिनामात्र संकलन गर्न पाउने अबस्था रहेको, साइट क्लियर नभएर ठेक्का लगाउने गरेको र समयमा भुक्तानी गर्ने नगरेकोले सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप नगर्ने गरी भएको संशोधन अवैज्ञानिक र अव्यबहारिक भएको भन्दै निर्माण व्यबसायी संघले हालसम्मको निर्माण व्यबसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकालले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नभए निर्माण व्यबसायीको इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाइने, बोलपत्र वहिष्कार गर्ने, सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माण कार्य रोक्ने, हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्नेलगायत गर्ने भनिएको छ ।

‘राज्यको पुँजीगत खर्चको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने निर्माण क्षेत्रको व्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार भएन,’ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो–उल्टै यस क्षेत्रलाई तहसनहस गर्न सरकार उद्धत देखिएको छ । अध्यक्ष ढकालले सरकार सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संशोधनसहित निर्माण व्यबसायीको हकहितविरुद्ध चरणवद्धरुपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । ‘यसले निर्माण व्यबसायीमात्र नभएर देशकै अर्थतन्त्र धराशयी हुन्छ,’ उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यबसायी महासंघमा आबद्ध १५ हजार निर्माण व्यबसायीमध्ये अधिकांश निर्माण व्यबसायी साना निर्माण व्यबसायी रहेकोले पाँच करोडसम्मको निर्माण खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यबस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

निर्माण क्षत्रलाई, जिम्मेवार, जवाफदेही, अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चितता गरी व्यबस्थित नबनाइँदासम्म यस क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने व्यबसायीले बताएका छन् ।