नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर ।
मोरङको बेलबारी ९ वाहुनीमा रहेको जनता माविको लागि आएको रकम विद्यालयलाई हस्तक्षेप गर्दै नगरपालिकाले गरेको बोलपत्र (टेण्डर) रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नमुना विद्यालयका लागि आउने रकम विद्यालयको खातामा जम्मा हुनुपर्ने र स्वीकृत योजनाका लागि खर्च हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि बेलबारी नगरपालिकाले भने त्यस विपरित गएर टेण्डर लगाएको थियो ।
नगरपालिकाले गरेको टेण्डरका विरुद्ध विद्यालयका व्यवस्थापनसमिति अध्यक्ष ताराविर कटुवालले उच्च अदालत विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए । न्यायधिसहरु हरिप्रशाद भण्डारी र रेणुका शाहको संयुक्त इजलासले सो बोलपत्र (टेण्डर) अनुसारको काम कारवाही अगाडी नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नमुना छनौट भएको जनता माविका लागि आएको रकमबाट हुने कामको नगरपालिकाले विशेष अनुगमन र नियमन एवम् प्राविधिक सहयोग सम्म स्थानिय तहबाट हुने भन्ने देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्म नगरपालिकाले २०७५ चैत १६ गते आव्हान गरेको बोलपत्र बमोजिमको काम कारवाही अगाडी नबढाउनु यथास्थितिमा राख्नु राख्न लगाउनु भनी उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।
नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्दे्शिका २०७४ अनुसार विद्यालयको कोष हुने र नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम उक्त कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको पनि उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । जनता माविको लागि भवन निर्माण तथा घेराबारा र अन्य पुर्वाधार लगायत निर्माणका लागि बेलबारी नगरपालिकाले १ करोड २७ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
देशभरका १ सय ८७ वटा नमुना विद्यालयहरुले पाएको रकम सबै विद्यालयकै खातामा जम्मा भएको र विद्यालयले नै योजना सञ्चालन गरेको तर बेलबारी नगरपालिकाले मात्रै नियम विपरित काम गरेकाले आफु अदालत गएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कटुवालले बताउनुभयो ।
यस अघि बेलबारी नगरपालिकाले जारी गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन कार्य्विधि पनि तत्काल लागु नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कानुनी व्यवस्था अनुरुप शैक्षिक व्यवस्थापन कार्य्बिधि नरहेको भन्दै अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया