अख्तियारमा आयुक्त नियुक्ति गर्दा योग्यतामा ध्यान दिनुपर्ने


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त खालि छ । भ्रष्टाचार निवारणको लागि काम गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लामो समय पदाधिकारी विहिन राख्न नहुने भएपनि तत्काल नियुक्तिको लागि सरकारको तयारी देखिदैन ।

अख्तियारमा दुई आयुक्त खालि हुदा वर्तमान सरकारको भ्रष्टाचार निवारण गर्ने योजनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ । यो आयोगमा प्रमुख आयुक्त बाहेक अनय चार जना आयुक्त रहने संविधानमा व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातको समय अवधि पुरा भएर र आयुक्त राजनारायण पाठकले राजिनामा दिएपछि दुई आयुक्त खालि भएको हो । अहिले प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे सहित तीनजना मात्र पदाधिकारी बाकी छन् ।

अख्तियारको आयुक्त हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरि ख्याति कमाएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने छ ।

बाकी दुई आयुक्त छिट्टै नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहेको बेला आयुक्तको योग्यताको बारेमा पनि चर्चा भैरहेको छ । अख्तियारमा नियुक्त हुने आयुक्तको योग्यताबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएपनि दलिय स्वार्थका कारण संविधानले तोकेको योग्यता विपरित नियुक्त हुदा यस अघि धेरै विवाद पनि भएको थियो ।

यस अघि अख्तियारमा नियुक्त आयुक्तको योग्यताको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकोले अब नियुक्ति सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्ले ध्यान पु¥याउनु पर्ने बताइदै आएको छ ।

संविधान अनुसार अख्तियारको आयुक्त हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरि ख्याति कमाएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने छ ।

अख्तियारको आयुक्तको लागि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । साथै, नियुक्ति सिफारिस पछि संसदिय समितिमा सार्वजनीक सुनुवाई समेत हुन्छ । संवैधानिक परिषदले संविधानले तोकेको योग्यता नभएकालाई सिफारिस गरेमा संसदिय समितिले अस्वीकार गर्न सक्छ ।

शक्तिशाली संवैधानिक अंग रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त हुन संविधानमा तोकिए बमोजिम योग्यता नपुगेका निजामति कर्मचारी तथा सह–सचिव, सचिवहरुले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको चाकडी गरिरहेको गुनासोहरुपनि बेला बेला आइरहने गरेको छ ।