सुनिल महर्जन, काठमाडौ ।
सरकारले बहुचर्चित ‘पानीजहाज’ कार्यालयको रजिष्ट्रारमा ऋषिराज कोइरालालाई नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही चैत ७ र ११ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको विहीबार आयो पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको हो ।
सिहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सोको जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र तथा सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का र शर्मिला कार्कीलाई चयन गरेको छ ।
यसैगरी मुग्लिङ–पोखरा सडकको मुग्लिङ–आबुखैरेनी खण्डमा हाल कायम रहेको मस्र्याङ्दी नदीको बाया“ किनारको दुई लेन सडकको अतिरिक्त बाया“ किनारमा निर्माण गरिने थप दुई लेन सडकको मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पकली–कोशी नदी–त्रिजुगा नदी–फत्तेपुर–रूपनगर सडकखण्डको चार लेन सडकको रेखांकन स्वीकृत भई ती सडकखण्डहरूलाई राजमार्गको मापदण्ड कायम गरी लागू गर्ने निर्णय भएको छ ।
विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका उत्तर–दक्षिण सडकहरू, गमगडी–नाम्चालाग्ना सडक र सो सडकका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सैनिक सेवा ‘दोस्रो संशोधन’ नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेर अतिरिक्तांक गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
संयुक्त आवास भवन निर्माणको स्वीकृति एवं नियमन गर्न अधिकारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ भने जुट उद्योगलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत, राष्ट्रिय विकास परिषद्, २०७५ का सदस्यहरूको मनोनयन, आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बा“डफा“ट र वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत, चीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगबाट नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नका लागि प्राप्त हुने सहायता स्वीकार गर्न सैद्धान्तिक सहमति जस्ता निर्णय गरेको छ ।
बेरुजु फछर्यौट मूल्याङ्कन र अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव एवं सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा जा“चबुझ आयोग गठन गर्ने, महाकाली पुल पहु“च मार्गमा पूरै जग्गा आयोजनामा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र सो भन्दा कम जग्गा आयोजनामा परेको जग्गाधनीलाई ६६ प्रतिशतका दरले राहतस्वरूप रकम उपलब्ध गराउने र उपरोक्त जग्गामा बनाइएका घर, टहरा, पर्खाल, बोटविरुवा आदि संरचनाको हकमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २९ बमोजिम राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, हेटौंडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माण हुने स्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरू वापत राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली स्वीकृत भएको छ भने राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को चौथो संशोधन हुनुका साथै सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउ“पालिकाको केन्द्र साविक चौरीखर्क गाउ“ विकास समितिको कार्यालयबाट हेरफेर गरी वडा नं ३ चौरीखर्क क्याङमा कायम गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले सुनसरी जिल्लाको वर्जुतालको संरक्षण र विकास गर्न गुरुयोजना तर्जुमा लगायतका अन्य आवश्यक कार्यहरू तत्काल अघि बढाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनभयो ।
प्रतिक्रिया