प्राधिकरण र कामपा बीचको जुहारी सकियो, महानगरपालिकाको पक्षमा उभियो सर्बोच्च

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड खारेज नहुने भएको छ । महानगरले स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै काठमाडौ उपत्यका विकास प्राधिकरण सर्वाेच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्ने, नक्सा स्वीकृत गर्ने र मापदण्ड विपरीत बनेका भवन भत्काउने समेतको अधिकार कानुनतः महानगरपालिकामा रहेको अवस्थामा निवेदकलाई कुनै अपुरणीय क्षती पुग्ने अवस्था नदेखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ ।
कामपाले मापदण्ड सार्वजनिक गरेलगत्तै प्राधिकरण र महानगरपालिका बीच जुहारी चलेको थियो । कामपाले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण सक्रिय हुनु आवश्यक नभएको भन्दै खारेज गर्न समेत माग गरेको थियो ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २७(५)मा ‘गाउपालिका तथा नगरपालिकाले प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित नहुने गरी’ भवन निर्माणको मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।

भवन ऐन २०५५ को दफा ९ अनुसार भवन संहिता नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान समेत रहेको पाईयो । यस अवस्थामा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सम्बद्ध निकायहरु बीच समन्वय कायम गरी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको फैसालामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले पुर्ण फैसला आएपछि मात्र कस्तो निर्णय भएको भन्ने विषयमा जानकारी दिने बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो–अब महानगरले भवन निर्माण गर्दा वा मापदण्ड अनुसार काम गर्दा अपुरणीय क्षती नहुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने फैसला भएको छ । प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले गएको फागुन २८ गते फैसला गरेपछि करिब एकसातापछि मात्रै कामपा र प्राधिकरणलाई फैसला उपलब्ध गराएको थियो ।

प्राधिकरणको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय यज्ञमुर्ति बञ्जाडे र माधव वास्कोटा र अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा र हरेराम तिवारीले बहस गर्नुभएको थियो । कामपाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, ताराबहादर सिटौला र महानगरका कानुन विभाग प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै मन्त्रालयको तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता उद्धव पुडासैनी र सुर्यराज दाहालले बहस गर्नुभएको थियो । कामपाका सुचना अधिकारी समेत रहनुभएका कानुन विभाग प्रमुख आचार्यले कामपाले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार नै भवन निर्माण सम्बन्धी काम अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो–सर्वोच्चले जारी गरेको फैसला अनुसारनै अब महानगरले नक्सा स्वीकृत र पास गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

फैसलापछि हाल राजधानीको भित्री र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा ४५ फिट अर्थात ५ तला अग्लो घर बनाउन पाउने पुरानो मापदण्ड खारेज भएको छ । अब संरक्षित उपक्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा घरको उचाइ फ्लोर एरिया रेसियो(फार)अधिकतम ६५ फिट अर्थात ७ तला र मिश्रित पुरानो क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला अर्थात ७५ फिट सम्मको घर निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुरानो शहरी क्षेत्र अन्तर्गत संरक्षित स्मारक उपक्षेत्रमा निर्माण हुने घरमा वेसमेन्ट बनाउनुपर्ने भएको छ । अघिल्लो मापदण्डमा संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा वेसमेन्ट समेत बनाउन नपाइने व्यवस्था थियो । व्यक्तिगत पार्किङ्ग, निर्माण सामाग्री एवं मेसिनरी समाग्री जस्ता विभिन्न खाले सामाग्री भण्डारणको लागि एवं भूकम्पीय दृष्टिकोणले समेत भवनको मजवुत जग निर्माणकालागि वरिपरिका घर, स्मारक, धाराको मुहान आदिलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्राविधिक समितिको सिफारिसमा एक तह माथिको निर्णय बमोजिम एक तल्ला मात्र वेसमेन्ट वा सेमिवेसमेन्ट वनाउन स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ ।

पुरानो कान्तिपुरी नगरी क्षेत्रमा अब निर्माण हुने घर ७ र ८ तले हुनेछन् । अग्लो भवन नभएको कारण भुकम्पले विस्थापित स्थानीयवासी लाई शहरी जिवनसंग नजिक बनाउन र आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न कामपाले नया मापदण्ड जारी गरेको थियो ।

कामपाले करिब ६ महिना अघि जारी गरेको स्थानीय राजपत्रमा पुरानो शहरी क्षेत्रमा जमिनमुनि एक तल्ला मात्र र अन्य क्षेत्रको हकमा जमिनमुनि दुई तल्लासम्म बेसमेन्ट निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो । दुई तल्लासम्मको बेसमेन्ट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा संधियार तर्फको सेट व्याक कम्तीमा तीन मिटर छोड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

कामपाले ४५ फिट अग्लो घर बनाउन पाउने व्यवस्था गरेपनि अधिकासंले मापदण्ड विपरित अग्ला घर बनाउनेक्रम तिब्र भएको अवस्थामा नया मापदण्ड जारी गरेको हो । कामपाले ४५ फिट भन्दा अग्लो घर बनाउनेलाई निवेदन दिएर थप कर तिरी नया मापदण्ड अनुसार निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय राजपत्रमा इजाजत पत्र वितरण गर्ने प्रणालीलाई परिवर्तन गरेको छ । घर निर्माण भएपछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था खारेज गरी सेवाग्राहीलाई सरल र सहज ढंगले भवन निर्माण गर्ने इजाजत प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्न साउन १ गतेदेखि अस्थायी र स्थायी गरी दुई चरणमा हुने गरेको नक्सा पास प्रकृयालाई एकै चरणमा स्थायी इजाजत दिइनेछ व्यवस्था गरिसकेको छ ।

नया मापदण्ड जारी हुनु पूर्व बनीसकेको भवन यस मापदण्ड बमोजिम हुने गरी नक्सा पास वा निर्माण सम्पन्न प्रमाण–पत्रको लागि पेश भएमा फार बाहेकका अन्य व्यवस्था तत्कालीन मापदण्ड अनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ ।