स्थानीय अधिकार कुण्ठित नगर्न प्रमको ध्यानाकर्षण

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
संघले साझा अधिकार क्षेत्रको नाउ“मा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाल नगरपालिका महासंघ र गाउ“पालिका महासंघले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

शिक्षा, वन, उद्योग, स्वास्थ्यलगायत संघीय ऐन, कानूनको मस्यौदाहरुले स्थानीय सरकारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गर्न लागेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
संविधानअनुसार सोमबारसम्म साविका पुराना कानूनहरुलाई संविधानअनुकूल हुने गरी संशोधन, खारेजी तथा नया“ निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ऐन निर्माण कार्य तीब्र गतिमा भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष असर गर्ने संघीय कानूनहरु बन्दै गर्दा संविधानको अनुसूची–८ मा रहेको एकल अधिकार संकुचन गर्न लागेको महासंघको आरोप छ ।

ती ऐनहरुले नेपाल संघीयतामा गइसकेको र तीनवटै तहमा अधिकार बा“डफा“ड भइसकेको तथ्यलाई आत्मसात गर्नसकेको देखिदैँन’ धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहनुभएका महासंघका अध्यक्ष ब्याञ्जुले भन्नुभयो ।

संसद्मा प्रस्तुत र प्रस्तुत हुन बा“की ती ऐनहरु सच्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अनुसूची ५, ६ र ७ मा रहेका एकल अधिकारको रुपमा संविधान बा“डफा“ड गरिसकेको बारेमा फेरि संघीय कानूनमा राखिनु केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज रहेको गाउ“पालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।

तीनै तहले आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजित गर्दा दोहोरोपना आइरहेको छ । स्थानीय तहको क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकारबारे कानून बनाउ“दा संघले स्थानीय तहसंग समन्वय गरेको छैन । यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइयो’–गाउ“पालिका महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानमा उल्लेख छ । तीनवटै तहबीच समन्वय गर्न कानून बनाउने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म कानून बनाउने पहल भएको छैन’–उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र हनन भएको सम्बन्धमा विभागीय मन्त्री, स्थानीय तहका प्रतिनिधिबीच संगै राखेर छलफल गर्ने वातावरण बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि स्थानीय तहमा भइरहेको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको थियो ।