साक्षरता अभियानमा बजेट ३ गुणा कम

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सरकारले साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ मा आवश्यक पर्ने भन्दा तीन गुणा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले २ हजार रुपियाँको दरले १५ वर्षदेखि सबै उमेर समूहका निरक्षरलाई साक्षर बनाउन २० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो । तर सरकारले ४ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको हो ।

केन्द्रले माग गरे अनुसार १६ लाख रुपिया कम हो । रकम कम भएपछि आगामी वर्ष सञ्चालन हुने अभियान पूरा हुने देखिँदैन । केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले सबै स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भएकाले स्थानीय तहबाटै बजेट व्यवस्था गरी अभियान सम्पन्न गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– बजेट कम भए पनि सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा दिने वचन दिएको छ, तर कहिले दिन्छ भन्ने उल्लेख गरेको छैन ।’ उहाँले बजेट अभाव भए पनि साक्षरता अभियान नरोकिने प्रस्ट पार्नुभयो ।

केन्द्रले तयार गरेको अवधारणापत्रमा प्रतिव्यक्ति लागत २ हजार रुपियाँका दरले २० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा थप रकम माग गरेका थियौं, दिन्छौं भन्ने आश्वासन पाएका छौ, कहिले पाउछौ प्रतिक्षा गरिरहेका छांै’–महानिर्देशक पौडेलले भन्नुभयो ।

आवश्यक २० करोड, उपलब्ध ४ करोड

केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १ लाख २ हजार १ सय १ जना निरक्षर रहेका छन् । उक्त संख्या १८ जिल्लाको हो । हालसम्म ११ जिल्लाको तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन । केन्द्रले अबको दुई वर्षभित्र ती जनसंख्यालाई लक्षित गरी साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

निरक्षरको जनसंख्या सबैभन्दा बढी भएको जिल्ला कपिलवस्तु देखिएको छ । कपिलवस्तुमा २८ हजार ६ सय ५४ निरक्षर छन् । महोत्तरीमा २५ हजार २ सय १४, सर्लाहीमा २४ हजार २ सय ३६, रौतहटमा ५ हजार १ सय ३३, धनुषामा ६ हजार १ सय ९४ उदयपुरमा ३ हजार ३ सय ७७ जना निरक्षर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ बर्ष भन्दा माथि उमेर समूहका सबैलाई साक्षरता कक्षा दिने निर्णय गरेपछि उक्त संख्या बढ्न सक्ने केन्द्रका अधिकारीले दावी गरेका छन । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले भन्नुभयो– ‘हालसम्म १५–६० उमेर समूहको मात्र तथ्यांक संकलन गरेका हौं, अब केही संख्या बढ्न सक्छ, अब तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो ।’

केन्द्रले आइतबार राजधानीमा सार्वजनिक गरेको साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणापत्र र अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिका २०७५ मा कक्षा सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । सो अवधारणापत्रमा एक व्यक्तिले एक जना साक्षर बनाउने, इच एन्ड टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी चारवटा मोडल उल्लेख छ । अवधारणपत्रमा हिमाली जिल्लामा स्थानीय तहको संयोजनमा फागुनमा कक्षा सञ्चालन गर्ने र आउँदो भदौ २३ गते ४०औं शिक्षा तथा साक्षरता दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ ।

पछिल्लोे दुई वर्षसम्म साक्षर कक्षा सञ्चालन गरी सबै निरक्षरलाई साक्षर बनाएपछि विसं २०७८ को जनगणनादेखि शैक्षिक महल अन्तर्गत निरक्षरको गणना नगरिएको सरकारले घोषणा नगर्ने केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलल बताउनुभयो ।

हालसम्म अभियान सञ्चालन गर्दा करिब ७ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । रकम खर्च भएअनुसार प्रगति भएको उहाँको भनाइ थियो ।

विसं २०७५ असारसम्ममा मुलुकका ७७ मध्ये ४८ जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काभ्रेपलान्चोक, संखुवासभा, मोरङ, डडेल्धुरा र बैतडी गरी ५ जिल्ला साक्षर भएको निर्णय गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । बाँकी २९ जिल्लाका लागि पनि साक्षर घोषणा गर्न सक्ने अवधारणपत्र तयारी गरेको उपनिर्देशक गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

अवधारणापत्रमा साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लालाई ४ क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । तीमध्ये तराईका ७ र ३ हिमाली गरी १० जिल्लामा सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तराईका धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सिराहा, सप्तरी, बारा र पर्सा छन् । त्यस्तै सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पालाई सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ ।

साक्षरता कक्षामा ५० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेकालाई मात्र साक्षरताको प्रमाणपत्र दिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी वर्षको अभियानमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्न कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीलाई सहभागिता गरिने महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।