मेलम्ची फेरि अनिर्णयको बन्दी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
मेलम्ची खानीपानी विकास समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने मुख्य ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोडेको घोषणा गरेपछि अब निर्माण कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन।

कार्यक्षेत्र छोडेर गएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी दि रिभेनालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएको भन्दै समितिले माघ २४ मा ठेक्का तोडेको घोषणा गरेको थियो।

समितिले माघ ६ मा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै कम्पनीलाई अन्तिम पत्र पठाएको थियो। कम्पनीसँग समितिले ठेक्का तोडेको घोषणा गरे पनि समितिको बोर्ड र खानेपानी मन्त्रालयले अझैसम्म कुन मोडलमा अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सकेको छैन। जसका कारण मेलम्चीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ।

बोर्ड र मन्त्रालयले मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न ठोस निर्णय गर्नुको सट्टा ढुलमुले नीति अख्तियार गरेका कारण समस्या समाधान हुने छाटकाट देखिएको छैन। ठेकेदार देश छोडेर गएपछि पनि सोही ठेकेदार कम्पनी फर्केर आउँछ कि भन्ने आशमा नेपाली अधिकारीहरू रहनुले मेलम्चीको भविष्य अन्यौल बन्दै गएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर र आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले समेत भागेको ठेकेदारको विकल्प खोज्न नसक्नुले मेलम्चीको भविष्य अन्यौल बन्दै गएको हो।

संसद्को अर्थ समितिमा बिहीबार खानेपानीमन्त्री बिना मगरले काम अन्तिम चरणमा पुग्दा सीएमसीसँगको ठेक्का रद्ध भए पनि फेरि फर्काउन पहल भइरहेकोे बताउनुभएको थियो। उहाँले समिति बैठकमा उही ठेकेदार फर्किएसम्म अर्को विकल्पमा नजाने बताउनुभयो।

‘हामीसँग दुई विकल्प छन्, एउटा सीएमसीलाई फर्काउने र दोस्रो नयाँ टेन्डर गर्ने। तर, हामीले पहिलो विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। मन्त्री मगरले नयाँ ठेकेदारलाई जिम्मा दिनुभन्दा सीएमसी फर्किंदा नै नेपाललाई फाइदा हुनेसमेत बताउनुभयो।

मेलम्चीमा भुइँ ढलान, भेन्टिलेसन साफ्टको निर्माण, गेट निर्माण, हेड वक्र्स र फिनिसिङसहितका ७ वटा काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको बाँकी काम सक्न करिब ३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले सीएमसीसँग कानुनीरूपमा ठेक्का तोडे पनि व्यावहारिक र मुलुकको विशेष परिवेशले गर्दा ठेकेदारको निर्णय कुरेको बताउनुभयो।
‘मेलम्ची अनिर्णयको बन्दीजस्तै भइसकेको छ। हामीलाई कानुनीरूपमा केही गर्ने अधिकार छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यस कारण बोर्ड र सरकारले यो बेला ठोस निर्णय गरे निकासा निस्कन्छ।’