अलमलमा प्रदेशसभा: नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकस

गंगा बराल, काठमाडौं
बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा प्रदेशसभामा हेलचेक्र्याइँ बढ्दै गएको छ। प्रदेशसभाको बैठक शुरू भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै ४ वटा प्रदेशले नाम र मुकामको टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।

संविधानले निश्चित समयमा प्रदेशको मुकाम र नाम टुंग्याउनू भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दलहरूले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा पहिले नाम र मुकाम तोक्ने प्रदेश कर्णाली हो। यो पहिले ६ नम्बर प्रदेश भनेर चिनिन्थ्यो। गत वर्षको फागुन १२ गते कर्णाली, गत असार २२ गते गण्डकी र असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरिनुका साथै मुकाम पनि तोकिएको थियो।

२ नम्बरबाहेक अरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमत र सरकार छ। २ नम्बर प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सभामुख पाएको छ भने राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ।

यहाँ नेकपाले सरकारलाई समर्थन दिएको छ। संघमा रहेको १ र प्रदेशका ७ मध्ये नेपाली कांग्रेसको सरकारमा कतै पनि सहभागिता रहेको छैन। आफ्नै पार्टीको सरकार र संसद्मा बहुमत वा त्योभन्दा बढी मत भए पनि केन्द्र र नामाकरणको विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा जनता मात्र होइन नेतासमेत अन्योलमा परेका छन्। सबैले सोध्ने एउटै प्रश्न हो– ‘राजधानी कहाँ हुन्छ र नाम के हुन्छ ?’ समयमा नै यी २ विषयमा पर्याप्त छलफल गरेर टुंगो नलगाउँदा केही समूहले आफू अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिन ‘लबिङ’ थालेका छन्।

प्रदेश नम्बर ३ का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयालले अर्को महिनासम्म सहमतिमै नाम र राजधानी टुङ्ग्याइने बताउनुभयो। ‘सकेसम्म सहमति गर्छौं नभए संविधानमा भएको व्यवस्था अपनाउँछौं’, फुयालले भन्नुभयो– ‘यस विषयमा निर्णय लिन बनाइएको संसदीय समिति पनि अलमलमा छ।’

अहिले विभिन्न जातजाति र समुदायले प्रदेशको नाम आफूले भनेकै हुनुपर्ने भन्दै संघर्ष गर्दै आएका छन्।

अहिले विभिन्न जातजाति र समुदायले प्रदेशको नाम आफूले भनेकै हुनुपर्ने भन्दै संघर्ष गर्दै आएका छन्। दुई तिहाइले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, कहिलेसम्म टुंग्याउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएकाले हेलचेक्र्याइँ हुँदै आएको छ। नाम र राजधानी टुंगो लगाउन बाँकी ४ वटा प्रदेशले यसबारे निर्णय लिन संसदीय समिति बनाएका छन्। तर, समिति पनि अलमलमा परेको छ। महŒवपूर्ण विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशहरू भने आलोचनाका पात्र बनेका छन्। संविधानले प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेश बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था मात्रै गरेको छ।

प्रदेश सरकार बनाउँदा सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले सबै प्रदेशमा ७–७ वटा मन्त्रालय छन्। एकै प्रकारको काम गर्ने सबै प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको नाम एउटै रहेको छ।

प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको नाम फरक छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० गठन हुनुभन्दा अघि रहेको नेकपा एमालेले ४ नेकपा माओवादी ९केन्द्र० ले २ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बाँडेका छन्। १, ३, गण्डकी र ५ मा तत्कालीन एमालेको तर्फबाट र कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मुकामको टुंगो नलाग्दा सांसद पनि अलमलमा परेका छन्।

काठमाडौं–४ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद नरोत्तम वैद्यले मुकामको टुंगो नहुँदा सरकार र सांसदले पनि समय दिएर काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।

‘टाढा छ हेटौंडा, आउँदा–जाँदा नै समय जान्छ, हेटौंडा नै हुने भए पनि त्यहीअनुसारको योजना हुन्थ्यो’, सांसद वैद्यले भन्नुभयो– ‘मलाई मात्र होइन अरू सांसदको पनि साझा समस्या यही हो, जता टुंगो लाए पनि छिटो होस् भन्ने आग्रह हो।’ वैद्यले आफ्नो पार्टीको सांसद संख्या थोरै भएकाले आफूहरूले भनेअनुसार नहुने भन्दै जनताको पक्षमा यथाशीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सबैजसो प्रदेशले नाम र मुकाम नटुंग्याए पनि वर्षदिन पुगेको खुसीयाली तामझामका साथ मनाएका छन्। तर, मुख्य विषयमा अलमल हुँदा अरू जतिसुकै महŒवपूर्ण काम गरें भने पनि ती सबै ओझेलमा परेका छन्।