राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा सकस: ढुवानी खर्च मात्रै वार्षिक १० करोड

0
Shares

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
स्थानीय निकायको फोहोर ढुवानी गर्दा वार्षिक करिब १० करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लागत काठमाडौं महानगरपालिकाको लाग्ने गरेको छ। महानगरपालिकाले मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ।

फोहोर व्यवस्थापनबाहेक ढुवानी गर्दा लाग्ने लागत अत्यधिक देखिएको छ। कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले ढुवानीमा मात्र वार्षिक करिब ५ करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको जानकारी दिनुभयो।

कामपाको टेकुस्थित ट्रान्फर स्टेसनबाट सिसडोलसम्म २७ किलोमिटर दूरी रहेको छ। फोहोर ढुवानीमा ललितपुर महानगरपालिकाले वार्षिक ९५ लाख रुपियाँ खर्चिने गरेको छ। उपत्यका र आसपासका १८ स्थानीय निकायले सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सिसडोलसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सबै स्थानीय निकायले लागत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ। हाल अधिकांश खर्च कामपाले व्यहोर्दै आएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले नगन्यरूपमा खर्च बेहोरिरहेको छ।

प्रतिवेदनमा मध्यपुर नगरपालिकाले वार्षिक २८ लाख, सूर्यविनायकले २३ लाख, चाँगुनारायणले १४ लाख, कीर्तिपुरले ४ लाख, चन्द्रागिरीले २८ लाख, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ३३ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै गोकर्णेश्वरले ५६ लाख, दक्षिणकालीले १४ लाख, महालक्ष्मीले २८ लाख, गोदावरीले २३ लाख, कागेश्वरी मनोहराले १८ लाख र शंखरापुर नगरपालिकाले ७ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तथ्यांकअनुसार कामपाबाट प्रतिदिन ३ सय ५० टन फोहोर ढुवानी हुने गरेको छ। सबैभन्दा कम शंखरापुर नगरपालिकाबाट दैनिक ८ टन फोहोर संकलन हुने गरेको छ। दुई महानगरसहित सबै नगरपालिकाले प्रतिटन २ सय ६३ रुपियाँ ७७ पैसा खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रतिवेदनमा ललितपुर महानगरपालिकाबाट दैनिक १ सय टन फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा ढुवानी हुने गरेको छ। सिसडोलमा हाल दैनिक करिब ८ सय टन फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ।

प्रतिवेदनमा दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट बञ्चरेडाँडामा फोहोरमैला अन्तिम निष्कासन र व्यवस्थापनका लागि उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले आफूले उत्पादन र विसर्जन गर्ने फोहोरको परिमाणको आधारमा लागत बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिले सबै स्थानीय तहको लागत स्टिमेट तयार गरेको हो। कामपा वातावरण व्यवस्थापन प्रमुख श्रेष्ठले लागत स्टिमेटअनुसार सबै नगरपालिकाले खर्च बेहोर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गत मंसिर १७ गते बसेको बैठकले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको निर्माणको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा बन्चरेडाँडा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बन्चरेडाँडामा तत्काल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बन्चरेडाँडामा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
२०७१ सालमा डीपीआर तयार भएको बन्चरेडाडामा तत्काल सिसडोलदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको करिब २ किमि बाटो कालोपत्रे र अन्य मर्मत सम्हार गर्न तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिवेदनमा प्रवेशमार्ग निर्माण तथा सिसडोल चाँपेखोल्सादेखि बन्चरेडाँडासम्म सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माण र मर्मत गर्न करिब १० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। महानगरले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गर्ने बारेमा सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ। सरकाले ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण शुरू गरिसकेको छ।