मन्त्रालयले नै खुवाउन थाल्यो मन्त्रीलाई तलब

तेल पनि मन्त्रालयले नै हालिदिने
गंगा बराल, काठमाडौं
मन्त्रालयले मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयलाई गत पुस महिनादेखिको तलब आफैले खुवाउन थालेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनीहरूको तलब खुवाउने गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाका अनुसार पुसदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तलब दिन थालेको हो।

नयाँ व्यवस्था शुरू भएकाले अझै पनि कतिपय मन्त्रालयले तलब खुवाउन सकेका छैनन्। ‘अस्तिसम्म मन्त्रालयका कर्मचारीलाई मात्र मन्त्रालयले तलब खुवाउने गर्दा त्यहीअनुसार सीमित पैसा हुने गरेको थियो। अहिले पैसा थप खर्च हुने भएपछि अलिकति ढिलो भएको छ’, देवकोटाले भन्नुभयो– ‘पैसा अपुग भएपछि मन्त्रालयले थप पैसा अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुपर्छ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि पुस महिनाको तलब खुवाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। अहिले संघमा २२ मन्त्रालय र प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छन्। संविधानमा नै बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मलाई मन्त्री नै भनेर गणना गरिन्छ। संघमा ३ राज्यमन्त्री छन्। कतिपय प्रदेशले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छैनन्। सबै प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको नाम एउटै छ।

मन्त्रीले इन्धनबापत पैसा पाए पनि धेरैजसोले मन्त्रालयको खर्चमा नै तेल हाल्ने गरेका थिए।

मन्त्रीलाई दिइने इन्धनबापतको पैसा दिन छोडिएको छ। अहिले मन्त्रालयले नै इन्धन हालिदिने गरेको छ। पुसमा मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि पुसदेखिकै तलब मन्त्रालयले खुवाएको हो।

सञ्चारमाध्यममा मन्त्री र मन्त्रालयको सुविधाको विषयमा बढी आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो। मन्त्रीले इन्धनबापत पैसा पाए पनि धेरैजसोले मन्त्रालयको खर्चमा नै तेल हाल्ने गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को २०६८ भदौ २९ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४५, उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ८, मन्त्री र राज्यमन्त्रीकोमा ७ र सहायकमन्त्रीकोमा ५ जना कर्मचारी र सहयोगी रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार र विज्ञको संख्या पनि ठूलो नै रहने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ७७ हजार २ सय ८०, उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब ६५ हजार २ सय, मन्त्रीको ६० हजार ९ सय ७०, राज्यमन्त्रीको ५७ हजार ७ सय ८० र सहायकमन्त्रीको तलब ५६ हजार ४ सय ९० रुपियाँ रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले मासिक पेट्रोल ३ सय ६ लिटर, मोबिल ४० लिटर, उपप्रधानमन्त्रीले पेट्रोल २ सय ३८ लिटर र मोबिल २० लिटर पाउँदै आएका थिए।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री सबैले मासिक २० लिटर मोबिल पाउँथे। प्रधानमन्त्रीले सञ्चारबापत मासिक ५ हजार र अरूले ३ हजार रुपियाँ पाउँछन्।

अतिथि सत्कार भनेर प्रधानमन्त्रीलाई १० हजार, उपप्रधानमन्त्रीलाई ४ हजार, मन्त्रीलाई ३ हजार ५ सय, राज्यमन्त्रीलाई ३ हजार र सहायकमन्त्रीलाई २ हजार ५ सय रुपियाँ छुट्याइएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता भनेर प्रधानमन्त्रीसहित सबैले ३ हजार रुपियाँ पाउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि सहायकमन्त्रीका कार्यालय सहयोगीसम्मले समेत दैनिक भ्रमणभत्ता पाउँछन्। प्रमुख स्वकीय सचिवले ३ हजार र कार्यालय सहयोगीको १ हजार रुपियाँ आउँछ। जिल्ला भ्रमणमा जाँदा सकेसम्म सानो समूह बनाउन अनुरोध गरिएको छ। भ्रमणमा निस्कँदा प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने र फर्किसकेपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। प्रतिवेदनसहित भ्रमण बिल पेश गरेपछि मात्र भुक्तानी हुनेछ।

अत्यावश्यक नपरी एउटै जिल्लामा महिनामा २ पटकभन्दा बढी भ्रमण नगर्न पनि भनिएको छ। ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण काज हुँदा ५० प्रतिशत मात्र भत्ता पाइने व्यवस्था छ। १ जिल्लामा २ दिनभन्दा बढी नबस्न भनिएको छ। सकेसम्म सरकारी गेस्ट हाउसमा बस्न भनिएको छ।