प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मापदण्ड केन्द्रले तोक्ने

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रदेश र स्थानीयले स्वायत्त तरिकाले ऐन बनाउन नसकिने गरी केन्द्रले मापदण्ड तयार पारेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सो मापदण्ड तयार पारेको हो।

प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सेवाका लागि संघीय सरकारले मापदण्ड बनाउने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ र ‘स्थानीय सेवा ऐन’ मस्यौदा बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रदेश र स्थानीयले स्वायत्त तरिकाले ऐन बनाउन नसकिने गरी केन्द्रले सो मापदण्ड बनाउन लागेको हो।
स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेशस्तरीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तह सेवा ऐन बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड केन्द्रले तयार पारेको छ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर सो मापदण्ड तयार पारेको हो।

मापदण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना प्रदेश लोकसेवाबाट गर्नुपर्ने, सबै स्थानीय तहलाई एकीकृत प्रणालीमा राखिएको, प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने, कुन–कुन तहमा खुला र बढुवा गर्ने जस्ता कुरा समेटिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभयो।
प्रदेश ऐनमा प्रदेश किताबखानासमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश मातहतका कार्यालयको सरुवा–बढुवा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयक स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन’ र ‘स्थानीय सेवा ऐन’ नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी सेवाका सम्बन्धमा केन्द्रले बनाएको सो ऐन आकर्षित हुने भएको छ। त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अपनाउनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १२३ को उपदफा २ मा योग्यता प्रणाली, समान अवसर, समावेशिता, सेवा सर्त सुरक्षा, राजनीतिक तटस्थता र स्वच्छताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी सोही दफाको उपदफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य ६ वटा विषय बुँदागतरूपमा उल्लेख गरिएको छ। पहिलो नम्बरमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त हुने व्यवस्था तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सहमतिमा मात्र कर्मचारीको सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सोही प्रदेश भित्रको अर्को स्थानीय तहको समान श्रेणी वा तहमा सरुवा गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिकुल हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐनको मस्यौदा संघीय सरकारका सचिवको स्वार्थमा बनेको कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूले आरोप लगाएका छन्।
स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई संघमा आउने बाटो संघीय निजामती ऐन मार्फत् खोल्ने भनिए पनि संघीय ऐनमा त्यो विषय कतै नभएको ती पदाधिकारीले बताए।