‘न्यायिक समिति’ मा विवादका चाङ

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
जिल्लामा रहेका १३ वटा न्यायिक समितिहरु सक्रिय बन्दै गएका छन् । न्यायिक समितिमा विवादका चाङ्गहरु थपिदै गएका छन् ।

संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन अझै भएको छैन । अदालत बाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न सक्ने गरी न्यायलाई सबै नागरिकको पहुँच, छिटो छरितो र कम खर्चिलो गरी समाधान गर्ने लक्ष्य वा चाहना राखी न्यायीक समिति गठन गरिएको हो ।

न्यायीक समितिले विवाद वा मुद्दाको सुनुवाई गरी निरूपण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ भने मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ । न्यायिक समितिले पति पत्नी बिचको वा जेष्ठ नागरिकको संरक्षणसम्बन्धी विवादका उजुरीमा पनि हेर्न सक्नेछ । मण्डन देउपुर नगरपालिकामा गठित न्यायायिक समितिको चालु वर्षमा दर्ता भएको खान लगाउन नपाएको सम्वन्धी विवादम टुङ्गिन सकेको छैन । न्यायीक समितिका संयोजक निर्मला शाहिले केहि विवादहरु छलफलकै क्रममा रहेको बताईन् ।

मण्डन देउपुरमा मात्रै गाली गलौज सम्वन्धी दुईवटा विवाद दर्ता भएकोमा एउटा मिलापत्र भईसकेको न्यायीक समितिका सदस्य रुद्र तामाङले बताए । ‘न्यायीक समितिलाई स्थानीयहरुले विश्वास गरिरहेका छन्’–संयोजक शाहिले भनिन– ‘चालु वर्षको ६ महिनामा मात्रै २३ वटा विवाद दर्ता भई केहि मिलापत्र समेत भएका छन् ।’ न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवादहरुको निरुपण गर्न सक्नेछ ।

मण्डन देउपुरमा रहेको न्यायीक समितिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३७ वठा निवेदन दर्ता भएका थिए भने चालु वर्षको पौषसम्ममा २३ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । जग्गा सम्वन्धी ८ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा चार वटा मिलापत्र भई सकेका छन् भने २ वटा छलफलमा रहेको, एउटा समाधान हुन बाँकी रहेको र एउटा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको न्यायीक समितिका संयोजक निर्मला शाहिले बताईन् । जग्गा सम्वन्धी विवादमा कुलो संचालन सम्वन्धी ३ वटा मिलापत्र भईसकेको छ । पाईप लाईन सम्वन्धी विवादको निवेदन दर्ता भए पनि हद म्याद भित्र दुबै पक्ष नआएकाले निवेदन खारेज गरिएको छ ।

खानेपानी अवरोध सम्वन्धी विवाद रुपान्तरण गरिएको छ भने बलुवा प्रशोधन, बजेट दुरुपयोग, मुआब्जा सम्वन्धी विवाद समेत दर्ता भएका थिए ।
गाली बेईज्जती सम्वन्धी २ वटा निवेदन दर्ता भएकोमा एउटा मिलापत्र भईसकेको संयोजक शाहिले बताईन् ।

खान लगाउन नपाएको सम्वन्धी, बाटो विवाद, मान्छे हराएर खोजतलास गरिदिन तथा ज्याला मजदुरी सम्वन्धी विवादका बारेमा पनि न्यायीक समितिमा निवेदन परेको छ । न्यायीक समितिको नियमित बैठक बसी उत्त निवेदनहरु उपर समाधानका लागि छलफल गरी टुङ्गयाउने गरिएको सदस्य रुद्रबहादुर तामाङले बताए ।