इतिहास विभागका प्रमुख भन्छन्: मार्कर पनि आफ्नै पैसाले किन्नुपर्छ चारजनाले मात्र भरे फर्म

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । विद्यार्थी नै शून्य भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास केन्द्रीय विभाग सञ्चालनमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ । उक्त विभागलाई सो विषय कसरी बचाइराख्ने भनेर चिन्तित बनाएको छ । तर यसवर्ष ४ जनाले फाराम भरेपछि केही आशा पलाएको विभागीय प्रमुख शंकर थापा बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ–सेमेष्टर प्रणालीमा गएपछि गत वर्ष शुन्य थियो यो वर्ष ४ जनाले फाराम भरेका छन्, उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने उपाय खोज्दैछौँ ।
प्रमुख थापा आकर्षण गर्न बिहानी कक्षा संचालन गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको दिने र प्राज्ञिक महत्वका कार्यक्रममा समावेश गराउने योजना बनाइएको बताउँदै भन्नुहुन्छ–‘आकर्षण घट्दै जाँदा कर्मचारी र शिक्षकको तलबबाहेक अन्य संचालन खर्च जुटाउन समस्या भएको बताइछ । ‘मार्कर समेत आफैँले किन्नुपर्छ, अन्य शैक्षिक सामग्रीसमेत किन्ने रकम हुँदैन ।’

साल विद्यार्थी सङ्ख्या
२०६७– १६
२०६८– ११
२०६९– ९३
२०७०– ७
२०७१– ६
२०७२– २
२०७३– १
२०७४– ०

पछिल्लो तथ्याङकअनुसार स्ववियु निर्वाचन ताका २०९६ सालमा स्ववियु निर्वाचमा भोट दिने प्रयोजनाको लागि भर्ना भएका ९३ जना बाहेक हाल ७ जना भन्दा बढी विद्यार्थी भएका छैनन ।

२०६७ सालमा १६, ०६८ मा ११, ०७०मा ७, ०७१मा ६, ०७२मा २ ०७३मा १ जना मात्र भर्ना भएका थिए ।

२०७४ सालमा त एक जना पनि भर्ना भएनन् । राजा महाराजाको इतिहास पढ्ने विषय भनेर यसप्रति आकर्षण कम भएको बताइन्छ । र यसका अन्य कारण पनि रहेका छन् । मानविकी तथा समाजिक संकायका डीन प्राडा शिवलालको तर्कमा यसको महत्व बुझन नसक्दा आकर्षण घटेको हो । उहाँ भुगोल, बौद्ध दर्शन, लिङग्वेष्टिक, संस्कृति लगायतका विषयमा समेत आकर्षण घटेको बताउँदै भन्नुहुन्छ–यसबारे त्रिविले सोच्न जरुरी छ, यसका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।’

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति, एवं मानविकी तथा समाजिक संकायका डीन, इतिहासविद त्रिरत्न मानन्धर त्रिविले इतिहासप्रति रुची नहुँदा विद्यार्थी संख्या घटेको विचार राख्दै भन्नुहुन्छ–त्रिविका पदाधिकारी र संकायले उक्त विषयबारे बुझाउन नसक्दा समस्या आएको हो । नया–नया विषयमा सम्बन्धन दिन होडबाजी हुने कारणले समस्या पर्दै गएको हो ।

इतिहास विभागका पुर्व प्रमुख तीर्थप्रसाद मिश्र भने विद्यार्थी नै नभए पदाधकारीहरूले राजिनामा दिनुपर्ने तर्क गर्दै भन्नुहुन्छ– विद्यार्थी नै नभएपछि किन नया योजना बनाउने ? हचुवामा विषय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

उहाँ त्रिविले नीतिमा पुनरवलोकन नगरेसम्म समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकीर गर्नुपर्छ ।