जनप्रतिनिधि श्रमदानमा

रोशन पराजुली, हेटौंडा
मकवानपुरमा १० वटा स्थानीय तह छन् । ती निकायका जनप्रतिनिधिलाई श्रमदान गराउने व्यबस्था देशमा सम्भवतः यहाँको एकमात्र गाउँपालिकाले गरेको छ ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले स्थानीय समुदाय र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर विकास निर्माण काम सुरु गरेको हो । जनप्रतिनिधि र जनताको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै बनाउन गाउँपालिकाले सँगसँगै काम गर्ने नीति बनाएको थियो ।

दीगो विकासका लागि योगदानमा आधारित श्रमदान कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । गाउँपालिका–५, बुङ्दल देउराली सडक निर्माणका लागि सोमबार जनश्रमदान गरिएको छ ।

जनश्रमदानमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख रघुनाथ खुलाल, गाउँपालिका अध्यक्ष विदुर हुमागाईं, वडा–४ अध्यक्ष रामप्रसाद तिमल्सिना, वडा–५ सदस्य सुकराम थिङ र स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा सडक र नाली निर्माणमा जनश्रमदान सुरु गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको प्रत्येक विकास निर्माणका योजनामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म स्थानीयले श्रमदान गर्नुपर्ने नीति छ । त्यही नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र जनप्रतिनिधिलाई श्रम र भावनाले जनतासँगै सहकार्य गराउन श्रमदानको नीति गापाले अख्तियार गरेको गापा अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनुभयो ।

निर्वाचित भएपछि मतदाताको भावना नबुझ्ने र साथमा नरहने प्रवृत्ति झाँगिंदै गएकोले जनप्रतिनिधिलाई महिनामा कम्तिमा तीन दिन श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरी सोहीअनुसार नीति बनाइएको थियो ।

श्रमदान नीतिले श्रम गर्नेलाई सम्मान गर्न सिकाउने भएकोले यसले योजनामा हुने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण आउने गापाको दाबी छ । विशेषगरी सडक र नाली निर्माणलगायत काममा जनप्रतिनिधि आफैं सहभागी भएर जनश्रमदानबाट काम सुरु गरिएको हो । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले योजना बनाउने कार्यसँगै श्रमदान गर्दा राम्रो हुने भएकाले श्रमदान सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष हुमागार्इंले बताउनुभयो ।

गाउँ विकासमा स्थानीय समुदाय आफंै सक्रिय भए धेरै काम गर्न सकिने समन्वय समिति प्रमुख खुलालले बताउनुभयो । विकासका लागि अरुको मुख ताक्ने भन्दा पनि जनप्रतिनिधिसहित काम सुरु गर्दा विकासले फड्को मार्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो प्रवृत्तिले काम गुणस्तरीय नहुने र योजनामा स्थानीयको अपनत्व नहुने भएकाले श्रमदानको नीति ल्याइएको गापा अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–यस नीतिले ठेकेदारको पोल्टामा जाने उपभोक्ता समितिको अन्त्य पनि हुनेछ ।

हेटौंडा उपमहानगरसँग जोडिएको उक्त गाउँपालिकाले निर्वाचित तथा मनोनीत वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका प्रमुखले महिनाको कम्तिमा तीन दिन स्थानीयसँग श्रमदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । गापा अध्यक्ष हुमागाईंका अनुसार आफैंबाट श्रमदान गरेर गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । जनप्रतिनिधिले अनिवार्यरुपमा श्रमदान गर्ने व्यबस्था कार्यान्वयनमा आएकाले अब विकास निर्माणमा स्थानीयको अपनत्व रहने उहाँको धारणा छ ।

विगतमा विकास निर्माणका काम स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई दिने गरिन्थ्यो । स्थानीयले जनश्रमदान गर्न नपर्ने शर्तमा उपभोक्ता समितिले ठेकेदारलाई योजना सुम्पिने गरिएको थियो । जनप्रतिनिधिले मासिकरुपमा स्थानीयकै लयमा श्रमदान गर्ने नीति प्रभावकारी हुने गाउँपालिकाको ठम्याइँ छ ।

गाउँपालिकाले श्रमदान निर्देशिका तयार गरिसकेको छ । ‘जनता र जनप्रतिनिधिलाई श्रमदानमा सहभागिता गराउने उद्धेश्यले निर्देशिका बनाएका छौं,’ गापा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम परियारले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार वडा सदस्यले श्रमदान गरेको वडाध्यक्षले प्रमाणित गरेर गापा कार्यालय पठाउने, वडाध्यक्षले श्रमदान गरेको गापा उपाध्यक्षले प्रमाणित गर्ने, उपाध्यक्षले गरेको अध्यक्षले गर्ने र अध्यक्षले श्रमदान गरेको सिंगो गापाको बैठकले प्रमाणित गर्ने व्यबस्था छ ।

उक्त गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका नम्बरी जग्गा बाँझो राख्न नपाइने निर्णय पनि गरेको छ । बाँझो रहेका नम्बरी जग्गा कार्यविधि बनाएर उपयोगमा ल्याइने जनाइएको छ । नम्बरी खाली जग्गामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै खेती गर्न आग्रह गर्नेे र उसले नगरे खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई गापाले सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।

उक्त गाउँपालिकाले सुरु गरेको श्रमदानको नीति स्व. रुपचन्द्र बिष्टले हालको थाहानगर र साबिक शिखरकोट गाउँ पञ्चायतमा २०२२ सालमा लागु गर्नुभएको थियो । प्रत्येक घरधुरीले मासिक तीन दिन श्रमदान गर्नैपर्ने व्यबस्था गरिएको थियो त्यहाँ, त्यसबेला ।