संघीयताको सकसमा नागरिक

महेश न्यौपाने, रोल्पा
बुवाको मृत्यु पछि सरकारी काजगात मिलाउन सदरमुकाम आएका रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका ईरिबाङका प्रकाश गिरी सरकारी कार्यालय धाउन थालेको ३ दिन भयो । लामो समय शिक्षण पेशामा आवद्ध वुवाको गत असोजमा मृत्यु भएपछि ६ महिनाको वाँकी पेन्सन लिन सदरमुकाम आएका गिरी कहाँ गएर आफ्नो काम वन्छ भन्ने कुरामा अन्यौल छन ।

स्थानीय तहवाट सिफारिस लिएर सदरमुकाम आएका गिरी शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र नेपाल वैंक लिमिटेडमा पटक पटक धाए पनि काम भने अझै वनेको छैन । शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइले नेपाल वैंक लिमिटेडलाई, नेपाल वैंक लिमिटेडले कोलेनिकालाई र कोलेनिकाले निजामती कितावखानालाई सिकाउदै त्यतै काम हुने भने पनि ३ दिन वित्दा समेत आफ्नो काम नभएको गिरीले दुखेसो पोखे । संघीयता पछि आफ्नै घर आगनमै सिहदरवार पुगेको भनिए पनि सामान्य सेवाका लागी समेत नागरिकहरुले सास्ती भोग्नु परेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

नयाँ संरचना अनुसारको सेवा प्रवाह व्यवस्थीत नहुदा सास्ती भोग्ने नागरिकका प्रतिनिधि पात्र हुन प्रकाश गिरी । नयाँ संविधान अनुसार भएको निर्वाचन पछि स्थापित संघीयताले जनताको घरदैलोमै सेवा पुगेको भनिए पनि जनताले भने आफुहरुले विगतमा भन्दा पनि सास्ती भोग्नु परेको गुनासो गर्न थालेका छन । सेवा प्रदायक निकाय जिम्मेवार वन्न नसकेको जनताको गुनासो आउन थालेको छ । वितमा सहजताका साथ सम्पादन हुने काम पनि अहिले प्रकृयाको वहानामा लम्व्याउने काम हुन थालेको नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन ।

स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई औला फर्काउने वाहेकका काम भएका छैनन नागरिक अगुवा एवम सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रोल्पाका अध्यक्ष मनसिं डाँगीले भने । नागरिकलाई घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने भनिए पनि झनै दुख दिने काम भईरहेको छ डाँगीले भने । सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार हुदै सहजताका साथ सेवा सुविधा दिनु पर्छ डाँगीले भने । स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुमा समेत जिम्मेवारीवोध भन्दा पनि अराजकता वढ्दै जान थालेको छ डाँगीले भने ।

रोल्पा जिल्लावाट लामो समय सम्म सेवा प्रवाह गरिरहेका कतिपय सरकारी कार्यालयहरु विस्थापित भएर जिल्ला वाहिर जादा झनै अन्यौलता देखिएको छ । जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने त्यस्ता कार्यालयको विस्थापनले संघीयताको नियतमाथि प्रश्न उठ्न थालको पूर्व सांसद लेखनाथ आचार्यको भनाई छ । यी कार्यालय विस्थापनले जनतालाई झनै समस्या थपिने वताइएको छ ।

घर आगनमै सिहदरवार आएको भनेर हल्ला गरिए पनि भएका कार्यालय विस्थापन गरिएको प्रति पूर्व सांसद आचार्यले आक्रोस पोखे । भएका कार्यालय विस्थापन गर्ने अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोध गर्नु पर्ने सांसद आचार्यको भनाई छ ।

जिल्ला सदरमुकाम लिवाङवाट सेवा प्रवाह गरिरहेका जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका आधा दर्जन वढी कार्यालय प्यूठान र दाङ सारीएको छ । रोल्पा र प्यूठानमा सेवा क्षेत्र रहने गरि प्यूठान चकचकेमा रहेको सडक डिभिजन कार्यालय समेत विस्थापित हुने भएको वताइएको छ ।