नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर
नेपाल सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने भएको छ। नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आइतबार विराटनगरमा गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभागका महानिर्देशक दीपक काफ्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
प्रदेश नम्बर १ को पाँचथर जिल्लामा २०७५ साल मंसिर ३ गतेदेखि वितरण गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र यस आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लामा विस्तार गर्नेछ भने बाँकी जिल्लामा प्रारम्भिकरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काफ्लेले जानकारी दिए। जसमा झापा, संखुवासभा, सप्तरी, महोत्तरी, रसुवा, चितवन, स्याङ्जा, तनहु, कपिलवस्तु, गुल्मी, सल्यान, जुम्ला, अछाम र कञ्चनपुर रहेका छन्। १५ जिल्लाका १ सय ५६ स्थानीय तहका १ हजार ४ सय २ वटा वडाका १५ वर्षभन्दामाथिका ३५ लाख २३ हजार ६ सय ९८ जनालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने नेपाल सरकारको योजना रहेको काफ्लेले बताए।
यस्तै आगामी २ वर्षभित्रमा सबै जिल्लामा बृहत्रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विस्तृत परियोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ भने २०७८ सालसम्ममा कार्यान्वयनमा आइसक्ने उनको भनाइ थियो। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा बैयक्तिक, जैविक विवरणलगायतको सम्पूर्ण विवरण रहनेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भइसकेपछि सुरक्षित र आधिकारिक तथ्यांक र विवरणसहित मोबाइल बंैकिङ सेवा प्रबद्र्धन गरी नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ मुलुकलाई लैजान मद्दत गर्नेछ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश–१ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण नेपाली जनताका लागि गौरवको विषय भएको भन्दै विकास, समृद्धि, सवल राष्ट्र निर्माणका लागि परिचयपत्र महŒवपूर्ण रहने बताए।
प्रतिक्रिया