वनका ऐन कानुन सरल बनाउँदै छौं: मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं, (नेस)
वनको उत्पादन सहज र सरल ढंगले उपभोग गर्दै बजारमा पु¥याउन विद्यमान ऐन कानुन सरल बनाउन गृहकार्य भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभएको छ।

स्थानीय सरकारको सिफारिसमा काठ र अन्य वन पैदावरको निकासी पैठारी सरल बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ। ‘संविधानमा सम्पत्तिमाथिको अधिकार ः पारिवारिक निजी वन महिलाको समृद्धिको आधार’ विषयक राष्ट्रिय महिला वन किसान सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘काठको आयात अब अन्त्य हुनैपर्छ, स्थानीयस्तरमा अधिकतम रूपमा वन उद्यम सञ्चालन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।’ महिलाले नेतृत्व लिने वन उद्यम दर्ता प्रक्रियामा कुनै सरकारी बाधा÷व्यवधान सिर्जना भए आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले वनमा निर्भर महिलाले विविध किसिमका जोखिम समाना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

महिलाको निरन्तर मेहनत र सक्रियताका कारण सामुदायिक र अन्य वनमा सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरण पर्याप्त रहेको अवस्थामा संघीय संरचनाको वन नीति महिलामैत्री हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पारिवारिक निजी वन संघ नेपालले आयोजना गरेको सम्मेलन मुख्यतया पारिवारिक निजी वन अभियानमा आबद्ध महिलाहरूको हकअधिकार स्थापित गर्न, नेतृत्व क्षमतावृद्धिसँगै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनका कानुनी र नीतिगत पक्ष अवगत गराउन केन्द्रित छ।

घरव्यवहार चलाउन वनमा आश्रित महिलाको परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आय आर्जनका नवीनतम अभ्यास सिकाउन सम्मेलन उपयोगी बन्ने संघका अध्यक्ष जोगराज गिरीले बताउनुभयो। ‘विभिन्न कानुनी र नीतिगत समस्याका कारण महिलाहरूले अपेक्षाअनुसार लाभ लिन सकेका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले पारिवारिक वनबाटै आय आर्जनका उपाय सिकाउन र सहजीकरण गर्ने सम्मेलन केन्द्रित हुनेछ।’

दुई दिने सम्मलनमा विभिन्न ४५ जिल्लाको प्रतिनिधित्व छ भने यो जमघटमा पारिवारिक निजी वनसँग जोडिएका विविध लाभ र अवसरमा केन्द्रित भएका कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदै छन्