अब प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने, अध्यक्षको व्यवस्था

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सरकारले सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था खारेज गरी अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट करारमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञहरूबाट विश्वविद्यालयको अध्यक्ष छनोट गर्ने भएको हो। अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि अहिलेको कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको पद्धतिलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले बिहीबार राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा सो व्यवस्था छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदाअनुसार संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी सो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो।

विश्वविद्यालय चरम राजनीतीकरण हुने गरेको र भागबण्डाको आधारमा सबै विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विद्यमान पद्धति खारेज गरी विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्न अध्यक्षको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मस्यौदामा अध्यक्षले निर्धारित योग्यता पुगेका प्राज्ञमध्येबाट रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्ने, प्रतिस्पर्धाको आधारमा डीन, डाइरेक्टर, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। ४३ पेज लामो मस्यौदालाई पछिल्लो पटक संशोधन गरी १ सय ९ पेज लामो कायम गरिएको मस्यौदामा विश्वविद्यालयका शासकीय प्रबन्धअन्तर्गत विश्वविद्यालयलाई संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउने र संघीय विश्वविद्यालयको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रस्टीले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ट्रस्टीको गठन गर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रअन्तर्गत विश्वविद्यालयका प्राध्यापकमध्येबाट ५५, बा≈य क्षेत्रका विशेष उल्लख्य योगदान गरेका व्यक्तित्वमध्येबाट ३० र सरकारी प्रतिनिधित्व १५ प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ। बोर्डको अध्यक्षता प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिले मात्र गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीहरू अध्यक्षप्रति, अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी र बोर्ड अफ ट्रस्टी सरकारप्रति जवाफदेही रहने व्यवस्था उल्लेख छ।

मस्यौदामा उल्लेख भएका अधिकांश विषय व्यापक छलफल भई तय भएको जानकारी गराउँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मस्यौदामा समेटिएका अधिकांश विषय समावेश गरी संघीय शिक्षा ऐन बनाउने बताउनुभयो।

मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका प्राध्यापक आफ्नो क्याम्पसभन्दा अन्यत्र कुनै पनि संस्थामा अध्ययन गर्न नपाउने, उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक हुनका लागि शैक्षिक योग्यता क्रमशः एमफिल र पीएचडी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्राध्यापकहरूले पार्टीको कुनै तहको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै ५ महिना ५ दिनको अवधिमा तयार पारिएको मस्यौदाले सबै विषयका शिक्षालाई समेटेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अब संघीय शिक्षा ऐन निर्माण हुँदा मस्यौदामा समेटिएका अधिकांश विषय समावेश हुनेछन्।’

आज शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा ८ वटा समितिले तयार गरेको मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ। उक्त अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल, प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलगायतले प्रतिवेदनले शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास गर्नुभएको थियो।

यसैबीच प्याब्सनले सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ शिक्षाको मस्यौदा बहिष्कार गरेको छ। समग्र निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता हुनेगरी ल्याइएको आरोप लगाउँदै बहिष्कार गरिएको प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले जानकरी दिनुभयो।