अध्यक्षको माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलित

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
खानेपानी मन्त्रालयले नेपाल खानेपानी संस्थानमा गत साउनदेखि रिक्त अध्यक्ष नियुक्ति नगर्दा कर्मचारी आन्दोलित छन्। गत मंसिर २ गतेदेखि जारी आन्दोलनलाई मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा कर्मचारीको मात्र नभई सेवाग्राहीलाई समेत समस्या परेको छ।

संस्थानमा रहर नभई बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघका महासचिव केदार धमलाले जनाएका छन्।संस्थान व्यवस्थापन र मन्त्रालयको कमजोरीका कारण संस्थान नै संकटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको आन्दोलनरत संघर्ष समितिका सूचना अधिकारीसमेत रहेका धमलाले संस्थान आबद्ध उपभोक्तालाई साक्षी राखेर अब पानी उत्पादन र वितरणबाहेकका सबै काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

संस्थानमा क्रियाशील ४ वटा युनियन सम्मिलित संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक रामजी अर्यालले मन्त्रालयले हुन्छ हुन्छ भने पनि निकास आउन नसकेको बताए। अर्यालले कर्मचारीको धैर्यता टुटे मन्त्रालयले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने चेतावनी दिए।

९ सय ५ दरबन्दी भएको संस्थानमा स्थायी, करार तथा ज्यालादारी गरी ५ सय ५० जना कर्मचारीले मात्र सेवा दिँदै आएका छन्।
उपभोक्ताको हितमा संस्थानले काम गर्न नसकेको आरोप आइरहेका बखत मन्त्रालयको ध्यानसमेत नपुग्दा कर्मचारीले तलबसमेत खान पाएका छैनन्। आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मनोज घिमिरेको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेर छलफल गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। आन्दोलनरत कर्मचारी संघर्ष समितिका सहसंयोजक पदमहरि राईले आन्दोलन कडाभन्दा कडा बनाउने बताएका छन्।

विगत २२÷२३ वर्षदेखि एउटै प्रकृतिको समस्या, एउटै पदले निरुत्साहित बनेका आम कर्मचारी साथीलाई भन्नै नसक्ने पीडा भएको राईले दुखेसो पोखे। उनले भने– ‘संस्थानलाई पहिला अध्यक्ष चाहियो, अनि समस्या सुल्झाउन लाग्छौं।’

आन्दोलनमा खानेपानी संस्थान कर्मचारी संघ ९कांग्रेस० का अध्यक्ष महेशराज भट्टराई, खानेपानी संस्थान कर्मचारी संगठन ९पूर्व एमाले० का अध्यक्ष रामजी अर्याल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन ९पूर्व माओवादी० खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष समीर पण्डित, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (बिप्लव) नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष झगबहादुर डाँगीले नेतृत्व गरिरहेका छन्।

संघर्ष समितिले संस्थानमा करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरिनुपर्ने, २०६६ सालमा खोलिएको विज्ञापनको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जस्ता माग राखेर आन्दोलन जारी राखेका हुन्।