चियामा भन्सार छुट र नगद अनुदान दिन माग

काठमाडौं, (नेस)
भारतीय चियासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको भन्दै चिया उत्पादकहरूले चिया उत्पादनका क्षेत्रमा सहुलियत दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भन्सार महशुलमा छुट, १० प्रतिशत नगद अनुदान र हरियो पात चियामा प्रतिकिलो थप १० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने मेसिनरी औजारमा अनुदान र भन्सार छुट दिनुपर्नेसमेत उनीहरुको माग छ । व्यवसायीहरुले सरकारले केही समयअघि औपचारिक रुपमा शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागँ गर्न समेत अप्ठेरो भएको धारणा राखेका छन् ।

नेपालमा उत्पादित चियाले भारतीय चियाको बजारसँग प्रस्पिर्धा गरिरहनुपरेको अहिलेको अवस्थामा ज्यालादरमा भएको ३८ प्रतिशत प्रतिशतको वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उत्पादन लागत बढाएको र मँल्यमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकिने भन्दै चिया उत्पादक व्यवसायीले योजना लागँ गर्न समस्या हुने बताएका हुन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राष्ट्रिय चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुले सरकारले भन्सार छुट, अनुदानलगायतका सहुलियत नदिए कामदारको ज्याला बढेर चिया उत्पादकले व्ययभार थेग्नै नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको थर भार धान्न नसकिने धारणा राखेका हुन् ।

संघका अध्यक्ष सुरेशकुमार अग्रवालले अरु क्षेत्रमा जस्तो त्यस क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागँ गर्न सजिलो नभएको भन्दै चिया उद्योगमा उक्त कार्यक्रम लागँ गर्न नसकिने बताउनुभयो । ‘भारतमा भन्दा नेपालमा चियाको उत्पादन लागत निकै बढी छ । जसकारण हामीलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो परिरहेको छ । चर्को ज्यालादरमाथि सामाजिक सुरक्षा पनि थपियो भने लागत झन् बढ्छ । त्यसकारण उक्त योजनामा चिया उद्योगको २० प्रतिशत सहभागिता गराउन निकै गाह्रो छ । सरकारले अन्य क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो ।

अग्रवालले चिया उत्पादनका क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागँ गर्न सरकारले श्रम ऐन संशोधन गरेर चिया क्षेत्रका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने तथा उत्पादित चिया १० प्रतिशत नाफा दिएर सरकारले नै खरिद गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

चिया उत्पादक व्यवसायीहरुले समितिमा सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागँ गर्न आफँहरुलाई अप्ठ्यारो हुने धारणा राखेपछि श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कानुन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नरहेको बताउनुभएको छ । व्यवसायीको कुरा सुनेपछि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु भएका मन्त्री विष्टले व्यवसायीहरुले आफ्नो फाइदा र स्वार्थका लागि यस्तो माग ल्याएको भन्दै श्रमजीवी तथा कामदारको हितमा बोल्नसमेत चिया व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘

तपाईहरुले सरकारको निर्णय मान्दैनौं भन्नुको अर्थ के हो ? र व्यवसायीमा त्यो हिम्मत कहाँबाट आयो ? तपाईले आफ्ना माग गर्जेर राख्नुभयो । तर, श्रमिकको लागि त एउटा माग राख्नु भएन नि ।’ मन्त्री विष्टले व्यवसायीप्रति कठोर हुँदै भन्नुभयो । विभिन्न मेसिनका लागि व्यवसायीले मागेको सहुलियतप्रति पनि व्यंग्य गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘तपाईहरुले मेसिन मात्र किन ? गाडीका लागि डिजेल पनि माग्नुस् न, त्यो चाहिँ छुटेछ ।’