स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा सेवा ठप्प

सरिता चलाउने, सल्यान
सल्यानमा दु््ई सय भन्दा बढि कर्मचारी आन्दोलीत भएका छन । जिल्लाका स्थानिय तहमा कार्यरत दुई सय ५० बढि कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम काज ठप्प पारेका हुन । उनिहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरूलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारिहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आबद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार सल्यानमा भएको कार्यक्रममा निजामती कर्मचारी र आफूहरुलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनु परेको कर्मचारिहरुले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय तह कर्मचारी संघ सल्यानका अध्यक्ष जीवराज केसीले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनाको नाममा निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयोे– ‘द्वन्द्वको बेला हामी स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा स्थानीय स्तरमा खटिएर काम गर्याैँ । तर हाल आएर समायोजन गर्दा उक्त कामको उचीत मुल्यांकन हुन सकेन, त्यसैले हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भयौँ ।’

यस्तै स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद शर्माले निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले सो अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा आन्दोलन चर्काइएको बताउनु भयो ।

निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित

यसैबीच निजामती कर्मचारीहरु पनि अध्यादेशको विरुद्धमा लागेका छन् । खासगरि आधारभुत प्रशसनीक प्रशिक्षण बिएटि २९ देखि बिएटि ३३ का निजामती कर्मचारिहरु नयाँ कर्मचारि, शाखा अधिकृत र नयाँ उपसचिव र तल्लो तहका कर्मचारिहरुलाइ मुख्य सचिव सम्म पुग्ने बाटो अध्यादेशले बन्द गरिदिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।

एउटै ऐन अनुसार भर्ना भएका कर्मचारि सबैलाइ समान व्यवस्था हुनुपर्ने कपुरकोट गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवाश रिजालले माग राख्नु भयो । पहिले तह मिलान हुनुपर्ने बताउँदै उनले तह मिलान नगरि एक तह बढुवा भनेर हौवा फैलाइएको बताउन् भयो । उहाँले भन्नु भयोे, ‘जवकी राजपत्रांकीत तृतीय श्रेणिमा रहेका कर्मचारि अहिले कती तहमा हुन्छ त ? त्यो कुरा प्रष्ट छैन ।’

यस्तै सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिजंग चन्दले समायोजन अध्यादेश भन्दा पहिले संघिय सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो। छत्रेश्वरि गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्ली खड्काले अहिलेको अध्यादेश विभेदकारि रहेको बताउनु भयो ।