व्यबस्थित बस्ती विकासको काम शुरु

रोशन पराजुली, हेटौंडा
तत्कालीन परिवेशमा जग्गा अधिग्रहण प्रणाली (ल्याण्ड एक्विजिसन मोडल) अनुसार तर्जुमा गरिएको हेटौंडा–४, हुप्रचौरको एकीकृत र व्यबस्थित बस्ती विकास आयोजनाबाट वास्तविक स्थानीय बिस्थापित भएका थिए । बिस्थापनको यो इतिहास हाल पनि स्थानीयले बिर्सिएका छैनन् ।

यस तथ्यलाई आत्मसात् गरी तत्कालीन कर्मचारी नेतृत्वले कोही पनि जग्गाधनी वा बासिन्दा बिस्थापित हुनुनपर्ने गरी नयाँ व्यबस्था विधि ल्याण्डपुलिङ मोडलमा आधारित व्यबस्थित बस्ती विकास योजना कार्यान्वयन गर्ने सपना बनाएको थियो । जुन सपना अब साकार हुने अबस्थामा पुगेको छ ।

हेटौंडा–१६, हटियाको चिसापानी क्षेत्रका जग्गाधनीको सहयोग र सहभागितामा करिब ३ वर्षअघिको प्रयासले आकार लिएको हो । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खण्डीकरण रोक्का राखिसकेको उक्त क्षेत्रका लागि शहरी विकास विभागको पहलमा तयार भएको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन काठमाडौंमा प्रस्तुतिकरण भएको छ ।

विभागमा आयोजित कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी डीपीआर र ब्लक प्लानलाई अन्तिम रुप दिएर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि परियोजना कार्यालय स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा आउने हेटौंडालाई राम्ररी बुझ्नु भएका शहरी योजना तथा विकासविज्ञ बीके महर्जनले बताउनुभयो ।

हेटौंडा–४, हुप्रचौरमा स्थानीयको जमिन सरकारले अधिग्रहण गरी बिक्री गरेको थियो । यसबाट सयौं स्थानीय बिस्थापित भए । पुरानो मानिएको उक्त मोडलको साटो नयाँ मोडलबाट जमिनको विकास गर्ने सोचमा सरकारी निकाय पुगेको महर्जनले बताउनुभयो ।

‘उक्त मोडलअनुसार जमिन बिक्री गर्दा प्रायः स्थानीयले त्यहाँ बस्न पाएनन्,’ महर्जनले भन्नुभयो । तर, चिसापानीमा कोही स्थानीय जग्गाधनी बिस्थापित हुनुनपर्ने गरी मोडल बनाइएको छ । त्यहाँ करिब ६७ बिगाहा जमिनको विवरण प्राप्त भएको छ, जहाँ करिब २ सय जग्गाधनी छन् ।

उक्त विवरण प्रमाणितपछि अन्तिम रुप दिएर सबै जमिनलाई नक्साको लाइनिङ हटाएर शून्य बनाइएको छ । ‘बाटो, सार्वजनिक क्षेत्र र प्लट आदिको पुनर्डिजाइन गरिनेछ,’ महर्जन भन्नुहुन्छ–यसबाट १५ देखि ५६ प्रतिशतसम्म जमिन घट्ने देखिएको छ ।

बाटो नभएको स्थानमा स्थानीय उपभोक्ताको निर्णयअनुसारको बाटो र सुविधाका लागि अन्य संरचनाहरु तयार हुनेछ । उनीहरुकै इच्छाअनुसार स्तरीय बनाएर जमिन फिर्ता दिइनेछ । ‘स्थानीयले एक किलो पित्तल दिएर एक तोला सुन पाउनेछन्,’ महर्जनको दाबी छ । यस प्रक्रियाअनुसार केही जग्गाधनीको जग्गा केही वरपर सर्न सक्नेछ । तर, बढी जमिन भएकाले आफूलाई आवश्यक र उपलब्ध जमिन व्यक्तिगतरुपमा बढी भए बिक्री गर्न र नपुग भएकाले किन्न पाउने छन् । त्यहाँ करिब २ हजार स्तरीय प्लट तयार हुने अनुमान छ । करिब २ सय बढी जग्गाधनीको जमिन यस परियोजनामा आवद्ध हुनेछ ।

‘नयाँ पुस्ताले सुविधा खोन्छन् । त्यसैले भित्र सुविधा आधुनिक र बाहिर आकर्षण परम्परागत बनाउनेछ,’ उहाँले थप्नुभयो । स्थानीयले जमिनको नयाँ मूल्यअनुसार पैसा थपेर अर्को जमिन थप्न पाउनेछ महर्जनको भनाइ छ ।
उक्त जमिन धरान–चतरा सडकको दक्षिण, नगरपालिकाको चक्रपथको उत्तर, पूर्वको खहरे तथा पश्चिममा सडकले जोडिएको क्षेत्रमा पर्दछ । परियोजनाका लागि सरकारले चक्रिय कोषमार्फत् ६४ करोड उपलब्ध गराउने सम्भावना छ भने केही प्लट बिक्रीवापत् उक्त रकम फेरि सरकारले नै फिर्ता पाउनेछ । ल्याण्डपुलिङ मोडलमा आधारित यस्तो व्यबस्थित बस्ती विकास कार्यक्रम सम्भवतः मकवानपुरमा पहिलो हो ।

काठमाडौंमा ल्याण्डपुलिङको अवधारणा सफलरुपमा कार्यान्वयन भइसकेको छ । बांगोटिंगो जग्गालाई व्यबस्थित गरेर बाटोघाटोको सुविधा दिएर अर्वन प्लानिङको मौलिक मोडल बसालिएको छ ।

भूउपयोग, हरियाली क्षेत्र, नदीकिनार, सार्वजनिकस्थल आदि, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा, शहरको पहिचान, वास्तुकलाको उचित संरक्षण, आगलागीमा दमकल पुग्नसक्ने तथा भुकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित आदि विषयमा स्थानी जग्गाधनीको राय नै परियोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तिम हुनेछ ।

आवासको उचित व्यबस्थापन तथा बसोबासमा सबै नागरिकको समान अधिकार स्थापित गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । राज्यले नयाँ शहरी विकास कार्यका लागि उचित नीति÷नियम निर्माण गर्दै आएको छ ।