प्रभावकारी भएन अनलाइन तारेख

प्रशान्त वली, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको गेट पुग्दा नपुग्दै त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले सोधिहाल्छन्–के को लागि आउनुभयो ?

अनि अधिकांशको तातो जबाफ जान्छ–तारेखका लागि ।

अनलाइनवाट तारेख लिने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राही अदालतमै धाउने गरेको पाइन्छ । सर्वोच्चले २०७१ मंसिरदेखि तत्काल ३१ जिल्ला अदालत तथा नौवटा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट यो ब्यवस्था लागू गरेको थियो ।
रिट, मुद्दा वा निवेदनको दर्ता नम्बर र मिति थाहा पाउन, त्यसको पेसी मिति बुझ्न र पेसीमा चढेको मुद्दाको स्थिति जानकारी पाउन अदालत धाउने परम्परा हटाउन अनलाइन व्यवस्था गरिएको हो ।

यो सुविधा लिन चाहने मुद्दाका पक्षहरुले अदालतको सम्बन्धित मुद्दा तथा रिट शाखामा सम्पर्क गरी ब्यक्तिगत फारम विवरण भर्नुपर्नेछ । यसका कुनै शुल्क लाग्ने छैन । यस सेवावाट तारेख लिन मिल्ने वा स्वयम् नै उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने विषयको निर्धारण मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा हुने सर्वोच्च स्रोतले जनायो ।

उक्त स्रोतका अनुसार न्यायालयलाई कागजविहीन बनाउने योजनाअन्तर्गत पुनरावेदन, दोहो¥याइपाउँ निवेदन, रिट निवेदनलगायत सर्वोच्चमा दर्ता गरी तारेखमा बसेका मुद्दाका पक्षहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च नगईकनै आफूलाई पायक पर्ने जिल्ला वा पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतबाट अनलाइन तारेख लिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको हो ।

तर यसको पर्याप्त प्रचार नहुँदा धेरैजसो सेवाग्राही बेखबर भएको पाइन्छ । उनीहरू यस सेवाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । यो सेवा निकै कमले उपयोग गर्ने गरेको स्वीकार्दै सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– मुद्दाको जानकारी पनि अनलाइनबाटै दिने गरिएको छ ।’