काठमाडौ(नेस) । विश्व बैंकले दिने अनुदान सञ्चालनका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गरेको छ । विश्व बैंकले वन विनास र क्षयीकरण रोक्न अनुदान दिन लागेपछि सो सञ्चालनका लागि कार्यकारी समिति गठन गरेको हो ।
सिप्रेडको संयोजनमा आदिवासी जनजाति तथा वनसँग सम्बन्धित विभिन्न सामुदायिक स्थानीय संस्थाहरुको भेलाले मंगलबार समिति गठन गरेको हो । समितिले बिश्व बैंकको बन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको ‘लक्षित समुदायका लागि अनुदान संयन्त्र’ बाट प्राप्त हुने अनुदानलाई समुदाय तहसम्म कार्यन्वयनको सुनिश्चितता गर्नेछ ।
समितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, पारिवारिक निजी वन संघ, हिमावन्ती नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति अपांग संघ, सिप्रेड, ग्रीन फाउन्डेसन र अस्मिता नेपाल रहेका छन् ।
सरकारले विश्व बैंकको वन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान लिने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले चलाउने ती कार्यक्रमहरुमा आदिवासी जनजाति, वनमा आश्रित स्थानीयवासी, महिला, दलित, मधेसी तथा युवाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सिधै लक्षित समुहमा काम गर्न सामुदायिक संस्थाहरुलाई अनुदान दिन लागेको हो । यसमा करिव ४५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
सिप्रेडका अध्यक्ष डा. पासाङ शेर्पाका अनुसार राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा रहेका संस्थाहरुले अनुदान रकमको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गराउनु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया