सानोठिमी क्याम्पसमा जग्गा विवाद, शिक्षा मन्त्रालयद्वारा भाडा सम्झौता रद्द

पुष्कर बुढाथोकी, भक्तपुर ।
सानोठिमी क्याम्पसले जग्गा भाडामा लगाएको बिषयमा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोेखरेलले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै क्याम्पसले लगाएको जग्गा भाडा सम्झौंता रद्ध गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । क्याम्पसले विवादित ढंगले जग्गा भाडा लगाएको र एकदमैं कम रकममा जग्गा भाडामा दिएको सुचना पाएपछि मन्त्री पोखरेलको ध्यानाकर्षण भएको थियो । जग्गा भाडाको बिषयमा तत्काल एक्सन लिनुभएका मन्त्री पोखरेलले आईतबार मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दे जग्गा भाडा सम्झौंता रद्ध गर्नुभएको हो ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकार शिक्षा, सस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भण्डार तथा सम्पती व्यवस्थापन शाखाको २०५२ असार ३ गतेको निर्णयानुसार क्याम्पसलाई उक्त जग्गाको स्वमित्व नेपाल सरकारमा नैं रहनेगरी बेचबिखन, हकहस्तान्तरण, दान दातव्य केही गर्न नपाउने गरी भोग चलन सम्म गर्न दिने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले क्याम्पसलाई जग्गा भोगचलन मात्रैं गर्न दिएको थियो । तर क्याम्पसले गैंह्र कानुनी ढंगले जग्गा भाडामा लगाईए पछी मन्त्री पोखरेलले आवश्यक छानबिनगरी क्याम्पसले लगाएको जग्गा भाडा सम्झौंता रद्ध गर्नुभएको हो ।

मध्यपुर थिमि नगरपालिका वडा नम्बर २ को मूल सडकसँग जोडिएको १३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिईएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सानोठिमी क्याम्पसको निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले रद्द गरिदिएको छ ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट क्याम्पसको निर्णय खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सस्तो मूल्यमा जग्गा भाडामा लगाएको थाहा पाएपछि स्थानीयबासी, विद्यार्थी र प्राध्यापकले विरोध गरेका थिए भने नगरपालिका र सबैतिरबाट चासो देखाईएको थियो ।मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै क्याम्पसले भाडामा लगाएको जग्गाको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

१४ लाख खर्चेर बनाएको तीनकोठे शिक्षक आवाससमेत ठेक्का पाउने क्याफेले नै प्रयोग गर्ने गरी क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गनुभएको थियो । क्याम्पसले १३ रोपनी जग्गा प्राणनाथ क्याफेलाई क्याटरिङ र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक गतिविधि गर्न क्याम्पसले भोगचलन गरेको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ९७ रुपैयाँमा भाडामा लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले नेकपाका नेताहरुको लगानी रहेको क्याफेलाई देखावटी टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरेर भाडामा लगाउनु भएको आरोप थियो । १४ लाख खर्चेर बनाएको तीनकोठे शिक्षक आवाससमेत ठेक्का पाउने क्याफेले नै प्रयोग गर्ने गरी क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । क्याम्पसले गैरकानुनी ढंगले जग्गा भाडामा लगाएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले आवश्यक छानविन गरी सम्झौता रद्ध गर्नुभएको हो ।

यस अघि क्याम्पसको जग्गा क्याम्पस प्रमुखले एकलौटी ढंगले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको र शैक्षिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नुपर्ने क्वाटर समेत पर्ने गरी गुपचुप रुपमा प्राणनाथ क्याफेलाई दिएको भन्दै प्राध्यापकहरु सहितले विरोध जनाएका थिए ।

शैक्षिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने जग्गा व्यापारिक प्रयोजन त्यसमाथि क्याफे सञ्चालनको लागि क्याम्पस हाताको जग्गा दिएको उनीहरुको आरोप थियो ।क्याम्पस प्रशासनले गोप्यरुपमा टेण्डर आव्हान गरी सो जग्गा भाडामा दिएको भन्दै उनीहरुले क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले भ्रष्टाचार गरेको आशंका गरेका थिए ।प्राध्यापक छानविनका लागि अख्तियार जाने तयारी समेत गरीसकेको क्याम्पसका प्राध्यापकहरु बताउँछन्।

क्याम्पस छात्रवासको पूर्वतर्फ काठमाडौंबाट भक्तपुर जाने सडकसँग जोडिएको र उत्तरतर्फ मगरगाउँ जाने पिच बाटोमा जोडिएको १३ रोपनी जग्गा गुपचुप रुपमा टेन्डर गरी क्याफेलाई दिएको विरोधमा तत्काल त्यो रद्द हुनपर्छ भनी विरोध जनाएको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका तर्फबाट विष्णुहरि शर्माले बताउनुभयो ।

त्यो जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिएपछि वातावरण दुषित बन्ने र भोली के हुन्छ भन्न नसकिने उहाँको भनाई थियो ।क्याम्पस प्रमुख घिमिरेले जग्गा भाडा सम्बन्धी टेण्डरको सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित नगरी गत भदौ २६ गतेको सिटी पोष्ट नामको पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो। विज्ञापनको आधारमा टेण्डर हाली प्राणनाथ क्याफेले सो जग्गा हात पारेको आरोप लागेको थियो ।

क्याम्पस र क्याफेबीच गत असोज १० गते भएको सम्झौतामा वार्षिक ७ हजार एक सय ७५ रुपैयाँमा १३ रोपनी जग्गा दिएको उल्लेख छ । सो भाडा रकमलाई मासिक रुपमा भाग गर्दा ५ सय ९७ रुपैयाँ ९१ पैसा हुन आउँछ ।

क्याम्पस प्रमुख रामचन्द्र घिमिरेले साँझसम्म आफूलाई यसबारे औपचारीक जानकारी नआएको बताउँदै यदि मन्त्रालयले त्यस्तो निर्णय गरेको भए आफूलाई मान्य हुने बताउनुभयो ।यस अघि रु ४ हजार ५ सय मा क्याम्पसले भाडामा दिएकोमा लेखा परीक्षणले नयाँ टेण्डरमा जान भने पछि आफूले प्रकृया पुर्याएर ७ हजार एक सय ७५ रुपैयाँमा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।आफूले पुरानो सम्झौताको म्याद सकिएकाले नयाँ सम्झौता गरेको भन्दै उहाँले आफ्नो निर्णयमा आफैं ब्याक हुनुभन्दा मन्त्रालयले सो निर्णय गरेको भए आफुलाई कुचोले बडार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडायो भनेजस्तै हुने प्रतिकृया दिनुभयो ।

प्राध्यापकहरु मिलेर आफुलाई गलत आरोप लगाएको बताउँदै आउनुभएको छ । एकलौटी रुपमा कसैलाई जानकारी नगराई आफुले कवाडीको मुल्यमा नभई कोटेशनको आधारमा प्रति वर्ष प्रति रोपनी ७ हजार एकसय ७५ का दरले भाडामा दिएको उहाँको भनाई थियो ।

सो क्षेत्रमा बाटोले नछोएको जग्गा तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात ठाउँ हो। हाल सो क्षेत्रहरुमा तरकारी खेती गर्दा प्रति रोपनी १० देखी १५ हजार रुपैंया प्रति महिनामा भाडा लाग्ने गरेको स्थानिय कृषक कृष्णप्रसाद प्रजापतिले बताउनुभयो ।अहिले पनि क्याम्पसको जग्गामा स्थानियहरुले तरकारी खेती लगाएका छन्।

क्याम्पसका तत्कालिन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध प्राध्यापकले संयुक्तरुपमा विरोधपत्र समेत बुझाएका थिए । विरोधपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका तर्फबाट विष्णुहरि शर्मा, नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघबाट ओमबहादुर रायमाझी, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनबाट अम्बरजङ लिम्बू, र नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका तर्फबाट सोमनाथ ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।