कैद र जरिवाना फैसला हुनेको सेवा रोकिने

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
अदालतले दोषि ठहर गरी जरिवना तथा कैद सुनाईएका ब्यक्तिहरु फरार रहेको र फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत फैसला कार्यान्वयन समितिले त्यस्ता ब्यक्तिहरुको सेवा रोक्काका लागि स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने भएको छ ।

श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रितालका अनुसार मसिंर २ गते सम्पन्न फैसला कार्यान्वयन समितिको बैठकले स्थानीय सरकार मार्फत सेवा रोक्का गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरु दिपक खरेल र दुर्गा खड्का, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापा, डिएस्पी दिपक गिरी, जिल्ला सहन्यायाधीवक्ता सन्तोष कटुवाल, श्रेस्तेदार ठाकुरचन्द्र त्रिताल, नेपाल बार एशासिएसन काभ्रेका अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा, जिल्ला कारागार कार्यालय काभ्रेका प्रमुख जंगबहादुर राई, मालपोत अधिकृत जयन्त भट्टराई, तहशिलदार खीलहरी अधिकारी लगायतको बैठकमा सहभागिता रहेको थियो ।

६३ करोड जरिवाना तथा ९ सय २४ वर्ष कैद असुल्न बाँकी

बैठकले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा लगतको विवरण पठाई सेवा रोक्काका लागि अभिलेख तयार गर्ने र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिएको थियो । सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी दण्ड जरिवना लगत अध्यावधिक गरी मुद्दाको जिन्सिका लिलाम विक्री तथा ब्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला अदालत मार्फत ६३ करोड ९५ लाख ३२ हजार ८ सय ८६ रुपैया असुल गर्न बाँकी छ भने ९ सय २४ वर्ष ५ महिना १७ दिन कैद असुल गर्न बाँकी छ ।

चालु वर्षको चार महिनामा ५८ वर्ष ८ महिना १८ दिन कैद तथा ३ लाख ४४ हजार ९ सय २५ रुपैया असुल भएको छ । जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वाेच्च अदालतबाट कैद तथा जरिवना तोकिएका ब्यक्तिहरुलाई स्थानीय सरकारले सेवा रोक्का राख्ने सम्वन्धमा परिपत्र गर्ने तयारी भएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई तिब्र बनाउन उक्त निर्णय गर्न लागिएको हो ।

मुलुकी अपराध(संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लगत ब्यवस्थापन गरी देशभर फैसला कार्यान्वय वर्ष मनाउने घोषणा गरेपछि जिल्ला अदालतले त्यसको तयारी स्वरुप अभियान शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकमा ७ सय ६९ मुद्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरि आएका थिए भने चालु वर्षको चार महिनामा ३ सय ५७ वटा दर्ता भएका छन् । २ सय १४ वटा देवानी, सरकारवादी फौजदारी ६५, निशेधाज्ञा ४ र देवानी फौजदारी ७४ वटा दर्ता भएका छन् । ११ सय २६ वटा मुद्दाका लागि तीन जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । लक्ष्य अनुसारको मुद्दाको फैसलाका लागि तीन जना न्यायाधीशहरुको सक्रियता छ । जिल्लामा दोश्रो पटक महिला न्यायाधीश दुर्गा खड्का हाजिर भएकी छिन् । यस अघि अवनी मैनाली भट्टराई कार्यरत थिईन् । मुद्दाको फर्छयौट २ सय ३२ वटा भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा जम्मा मुद्दाको २०.६ प्रतिशत फैसला भएको श्रेस्तेदार त्रितालले बताए ।