कति भयो प्रगति नयाँ कानुन निर्माणमा ? विभिन्न मन्त्रालयसँग विवरण मागिने

गंगा बराल, काठमाडौं
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्को हप्ताबाट कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिबारे विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका प्रगति बिबरणबारे समीक्षासहित समन्वय गरिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘नमिलेका र आवश्यक परेका कानुन संशोधनका लागि परिपत्र गरिसकेका छौं, अब प्रत्येक मन्त्रालयको बैठकमा अहिलेसम्म भएका प्रगति र समस्याबारे छलफल गरिनेछ । मन्त्रालयले गरेका काम हेरेर आवश्यक ठाउँमा समन्वय गरिनेछ ।’

कानुन मन्त्रालयले असोज २५ गते २२ वटै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । अहिले संघीय सरकारमा २२ मन्त्रालय छन्, जसमा ३ जना राज्यमन्त्री छन् । प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । केन्द्रीय सरकारको नामजस्तै रहेका मन्त्रालय र संघीय (केन्द्रीय) सरकारको अधिकार कति भन्ने पनि बिबाद छ । एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्को सरकारले नमानी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनेर हस्तक्षेप गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारबीच कहिलेकाँही दूरी बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

प्रवक्ता ज्ञवालीले अधिकार क्षेत्रमा कुनै बिबाद नआउने गरी कानुन बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको बताउँदै थप्नुभयो–‘संघीय संरचनामा गएर नयाँ अभ्यास गरेकाले केही समस्या आएको छ । भोलिका दिनमा यस्तो समस्या नआओस् भनेर नै सबै मन्त्रालयसँग गम्भीर छलफल गर्ने तयारी गरिएको हो ।’

संविधानको धारा ३०४ मा ‘वर्तमान कानुन लागु हुने’ भन्ने व्यवस्था छ, जसको उपदफा (१) मा लेखिएको छ ‘यो संबिधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन् ।

तर यो संबिधानसँग बाझिएको कानुन यो संबिधानबमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ । संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ साल फागुन २१ गते बसेको थियो । आगामी फागुन २० गतेसम्म नेपाल कानुनलाई संबिधान अनुकुल बनाउनुपर्ने सरकारको दायित्व छ ।

अहिले विशेषगरी ३ वटा विषय प्रमुख भएको बताउँदै प्रवक्ता ज्ञवालीले नाम छनोट, प्रदेशको अधिकार र कतिपय कानुनको पूरै परिवर्तनमा समस्या भएको जानकारी दिनुभयो ।

पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले संविधानको व्यवस्थाअनुसार समयमा नै कानुन निर्माण र संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अब अरु कारण देखाएर यो म्याद गुजार्न मिल्दैन’ उहाँले भन्नुभयो–‘नयाँ व्यवस्थामा गएपछि केही असहज त हुन्छ, त्यसलाई समयसापेक्ष र व्यावहारिक बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो ।’
तामाङले आफू मन्त्री रहँदा यसबारेमा केही प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो । हिजोका दिनमा एकात्मक रहेको शासन व्यवस्थालाई संघीयताअनुसार ढाल्न अहिले कानुनी रुपमा चुनौती देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले यस मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै कानुन नबाझिएको र केही अप्ठेरो भएका कानुनलाई सहज बनाई स्थानीय तहमा पठाइसकिएको बताउनुभयो । ‘अरु मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको सुनेको छु, हामीमा समस्या छैन’ सचिव थपलियाले भन्नुभयो ।

संबिधानको अनुसुची ५ मा संघ, अनुसुची ६ मा प्रदेश, अनुसुची ७ मा संघ र प्रदेश, अनुसुची ८ मा स्थानीय तह र अनुसुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची रहेका छन् ।