भूपू गोरखाहरुलाई सहयोग गर्न योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन

काठमाडौं ।
आन्दोलनरत अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकहरुलाई सहयोग गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका संसदहरुको सहयोग समिति बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ बनाइएको हो ।

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)को आह्रवानमा बनाइएको समितिको सह–संयोजकमा सांसद राजेन्द्र राई छन् । धनकुटाबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी सांसद राई अवकाश प्राप्त गोरखा सैनिकका सन्तान समेत हुन् भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य संयोजक भट्टराईले लामो समयदेखि गोरखाहरुको न्यायिक संघर्षमा सहयोग गर्दै आएका छन् ।

गोरखाहरुको समस्या सम्बोधनको निम्ती पहल, अगुवाई र दबाब सृजना गर्नका निम्ती सहयोग समिति बनाइएको गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले मंगलबार (१३ कार्तिक २०७५)मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रा गम्भिर समस्या सम्बोधनको निम्ती नेपाली जनताहरुको विश्वासको थलो प्रतिनिधि सभा र माननीय सांसदज्यूहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने हाम्रो बुझाई छ । गोरखाहरुको माग सम्बोधनको निम्ती पहलकदमी, अगुवाई र दबाबको निम्ती हामीले प्रतिनिधिसभाका माननीय संसदहरुज्यूहरुको सम्मिलित ‘गोरखाहरुको निम्ती संसदीय सहयोग समिति’ निमार्ण गरेका छौं ।’

को को छन् समितिमा ?

समितिको सदस्यहरुमा सांसदहरु विजय सुब्बा, दलबहादुर राना, सुरेश कुमार राई ‘हिमाल’, यज्ञराज सुनुवार, एल पि साँवा लिम्बु, विशाल भट्टराई, माननीय पार्वत गुरुङ, डा. दिपक प्रकाश भट्ट, हिरा गुरुङ छन् ।

यसैगरी रामकुमारी झाँक्री, जयकुमार राई, पदम गिरी, तिलबहादुर महत क्षेत्री, सुदन किराती, भूपेन्द्र थापा, वसन्त नेम्बाङ र केदार सिग्देल छन् । आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर थप सदस्यहरु पनि विस्तार गरिने सभापति राईले बताए ।

किन बन्यो समिति ?

नेपाली युवाहरुले बेलायती सेनामा भर्ती भएर ब्रिटिस गोरखा सैनिकको रुपमा काम गरेको दुई शताब्दी पुरा भएको छ । नेपालीहरुले सन् १८१६ देखी आजसम्मका प्रत्येक सैनिक मोर्चाहरुमा ब्रिटिसको पक्षबाट लडेका छन् । यसबिचमा गोरखा सैनिकहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस, दुईवटा जर्ज क्रस सहित ६५०० ठुला तक्माहरु पाए । हजारौंको संख्यामा बहादुरीका विभुषण पाए । यसबिचमा हाम्रा हजारौं नेपाली युवाहरु मारिए । घाइते भए । बेपत्ता छन् । परिणामतः बेलायत विश्वमा एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेको छ । तर, तिनै गोरखा सैनिकहरुमाथि बेलायतले आजसम्म विभेद जारी राखेको छ ।

विभेद विरुद्धमा गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष गरिरहेको छ । आन्दोलनको कारण युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धी भए । तर, सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन गरिएन । १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ति भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाहरू बेलायती नागरिक समान बनाइयो । तर, १९९३ अघिका भर्ति र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तहरूलाई भने विभेद जारी राखियो । अझै भूपू सैनिकहरुमाथि ठुलो विभेद छ । पेन्सन लगायतका अनेकौं विभेद अझै पनि जारी छ ।

यही विभेद बिरुद्ध गोरखाहरुले निरन्तर संघर्ष जारी राखेको थिए । त्यही संघर्षको जगमा कारण ३० मार्च २०१७ मा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भयो । बेलायत सरकार, नेपाल सरकार (लण्डनस्थित नेपाली दूतावास) र गोर्खाहरुको प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफलपछि त्यस्तो सहमति भएको हो । यहि समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवदेन तयार पारेको छ । त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज गत २२ मार्च २०१८ तारिखमा ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ ।

बेलायती रक्षामन्त्रालयमा विशेष कार्यक्रबीच नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरलाई बुझाईको थियो । बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदनमा गोरखाहरुको समस्या सहित सम्बोधनका लागि सिफारिसहरु गरिएका छन् ।

यो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले अब तत्काल बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गरिने बताएका थिए । प्रतिवदेनले सिफारिस गरेका र औल्याएका समस्या समधानका निम्ति त्यो वार्ताले टुङ्गो लगाउने उनको भनाई थियो । तर, अझैसम्म पनि वार्ता समिति बनेको छैन । तत्काल वार्ता समिति बनाएर माग सम्बोधनको निम्ती नेपाल सरकार र संसदको समेत कुटनीतिक दबाब दिनको निम्ती यो संसदीय समिति बनाइएको गेसोले जनाएको छ ।

संयोजक भट्टराई के भन्छन् ?

गोरखाहरुलाई सहयोग गर्न बनेको समितिका संयोजक सांसद भट्टराई गोरखाहरुको समस्या देशकै समस्या भएको बताउँछन् । भन्छन्,‘नेपाली नागरिकहरुकै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व पनि हो । यो समस्या देशकै समस्या हो ।’

बेलायत सरकारले समेत गोरखाहरुमाथि बिभेद रहेको स्वीकार गरीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखाहरुबीचको प्राबिधिक समितिले गोरखाहरुमाथि विभेद छ भन्ने स्वीकार गरीसकेपछि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । स्यवम् बेलायत सरकारका प्रतिनिधिहरुले समेत विभेद स्वीकार गरेर प्रतिवेदन तयार पारीसकेपछि सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

के भन्छ गेसो ?

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार माग सम्बोधन भए हजारौं भूपू गोरखा र तिनको परिवारले न्याय पाउने तर सम्बोधनमा ढिलाई भएकोले आफूहरु शंशकित भएको बताए । बेलायतलाई बाध्य पार्नका लागि सबै खालका दबाबहरु सृजना गर्नु आबश्यक भएको उनको भनाई छ । भन्छन्,‘प्रतिवेदन तयार भएपछि हामी उत्साहित र आशावादी छौं । तर, ढिलाई भएको कारण दबाब सृजना गर्नका लागि संसदीय सहयोग समिति पनि बनाएका छौं ।’