मन्त्रीहरु उद्घाटनमै व्यस्तः ९ महिनामा जम्मा १९ कानुन, कानुन निर्माणको गति अतिसुस्त

हेटौंडा,(नेस) ।

देशलै नै हेरिरहेको प्रदेश–३ को कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको आलोचना सर्वत्र भइरहेको छ । त्यसको मुख्य समस्या हो–दक्ष कर्मचारी अभाव । तर, भएका कर्मचारीले के÷कसरी कानुन बनाउँदैछन् र कम कर्मचारीको भरमा पनि १९ वटा कानुन कसरी बन्यो भन्नेमा कसैले ख्याल गरेका छैनन् ।

प्रदेश–३ सरकार गठन भएको करिब नौं महिना अवधिमा १९ वटामात्र कानुन निर्माण गरिएको छ । कार्यक्रमहरुमा नेता÷मन्त्रीका भनाइ हुने गर्दछ–कानुन निर्माण भएन, कानुन निर्माण गर्न पाएनौं । यो दोष कर्मचारीलाई जान्छ, तर कम कर्मचारीले कानुन बनाउन सहयोग गर्दा स्याबासी भने हालसम्म कुनै नेता/मन्त्रीले दिएका छैनन् । मन्त्रीहरु त सामान्य सहकारीको साधारणसभा उद्घाटनमै रमाउने गरेका छन् ।

समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश–३ सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ । एकातिर लामो समय संसद् स्थगन हुने र काममा सुस्तताका कारण कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको हो ।

प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरे पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हुँदा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो । प्रदेश–३ सरकार गठनपछि कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्थामा हालसम्म १९ वटामात्र कानुन निर्माण भएका हुन् ।

७ मन्त्रालयका लागि एक सय कानुन आवश्यक रहे पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले १९ वटामात्र कानुन निर्माण गरेको हो । बाँकी कानुनको मस्यौदा निर्माणको काम थालनी भएकै छैन ।

हालसम्म प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका कानुनमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयका १०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका १४, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका १६, भूमि व्यबस्था मन्त्रालयका १२ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नांै वटा कानुन निर्माण हुन बाँकी छ ।

प्रदेशभित्र कानुन सहसचिव एक जना, उपसचिव तीन जना र शाखा अधिकृत दश जनाको दरबन्दी छ । तीमध्ये एक जना सहसचिव, एक जना उपसचिव र चार जनामात्र कानुन अधिकृत छन् । तीन जना उपसचिवको ठाउँमा एक जनाले मात्र काम गरिरहनुपरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव मानबहादुर बस्नेतले दुःखेसो गर्नुभयो । उहाँले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी र दक्ष जनशक्ति अभावले पनि कानुन निर्माणलाई प्रभाव पारेको समस्या सुनाृनुभयो ।

बस्नेतले पर्याप्त कर्मचारी अभाव हुँदा पनि आफूहरुले सक्दो काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्, भएकाले काम गरिरहेकै छौं । अन्य प्रदेशभन्दा हामी अगाडि पनि छौं । उहाँले कर्मचारी छैनन् भनेर संघ र प्रदेश सरकारले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहनुभन्दा काम गरिरहेकाको प्रशंसा पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

बनेका १९ वटा कानुनमा टेकेर प्रदेश सरकारले विकासका कार्य अगाडि बढाउनसक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिलेको स्थितिमा प्रदेश सरकारले कानुन नभएकोले काम गर्न नपाएको भन्न नमिल्ने दाबी गर्नुभयो ।

सरकार गठन भएको २ महिनामा २ कानुनमात्र प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए । प्रदेश सरकारले काम थालेको ९ महिनामा सबभन्दा बढी आर्थिक मामिला मन्त्रालयका आठ वटा कानुन प्रमाणीकरण भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ५, कानुन मन्त्रालयका ४, भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक÷एक वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रदेश सचिवालयमा पाँच वटा विधेयक दर्ता गरेको छ । जसमा संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधयेक, सञ्चारमाध्यम व्यबस्थापन सम्बन्धि विधेयक, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा खेलकुद विकास गर्न सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । यसरी प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भइसकेका विधेयक पनि छलफल हुन नसक्नु कानुन निर्माणको प्रमुख समस्या रहेको बस्नेतको भनाइ छ ।

हालसम्म प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

जसअन्तर्गत् प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यबस्थित गर्न बनेको कानुन, गाउँ÷नगर जिल्लासभा सञ्चालन सम्बन्धि विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक गरी १९ वटा प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति तथा मन्त्रिपषिद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भएका विधेयकहरु ११ वटा छन् । प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश राष्ट्रिय बन संरक्षण र सुव्यबस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धि व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक गरी ११ वटा छन् ।

कानुन निर्माण कार्य संवेदनशील भएकाले सरकार गठन भएको नांै महिना पुग्दा १९ वटा मात्र कानुन निर्माण हुनु ढिलाइ भएको बस्नेतले स्वीकार्नुभएको छ । सरकारले अत्यावश्क कानुनलाई भने प्राथमिकतामा राखी निर्माण गरेको बस्नेतले बताउनुभयो । सरकारको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षसम्म सबै कानुन निर्माण गरिसक्ने रहेको बस्नेतले स्पष्ट पार्नुभयो ।