प्रदेश नं. ७ को नाउँ आखिर सदँरपश्चिम नै राखियो । यसको राजधानी कैलालीस्थित गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी वनक्षेत्रमा तोकिएको छ । पहिला सुदँरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र अहिले सुदँरपश्चिमाञ्चल प्रदेश । नाउँ एउटै, मात्र विकास क्षेत्रको सट्टा प्रदेश भनियो । प्रादेशिक सिमाङ्कनलाई लिएर अहिले पनि कैलालीलगायत विशेषतः थारु बहुल क्षेत्रमा असन्तुष्टि कायमै छ । अहिले आएर प्रदेशको नामकरण र अझै ठोसरूपमा भन्नुपर्दा राजधानीलाई लिएर धनगढी र दिपायलमा आन्दोलनले असन्तुष्टिको घेरा अझै बढाएको छ । जनतामा यस किसिमको असन्तुष्टि छाउनुले संघीयता कार्यान्वनको दिशामा शुभसंकेत होइन । यो नामाकरण झट्ट हेर्दा ठँलो कुरा नहुन सक्छ । नाउँमा केही छैन, मुख्य हुनुपर्ने त विकास हो भन्ने तर्क पनि कसै–कसैले गरेको सुनिन्छ । तर यो कुरो पनि उत्तिकै साँचो हो कि नाउँसँग व्यक्तित्वको अपनत्व, मनोविज्ञान, भावना र आत्मसम्मानको परिपँरक सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
सुदँरपश्चिम नामले त्यस प्रदेशको पहिचान, गौरव र आत्मसम्मानलाई बढावा दिन सकिएला त ? ‘सुदँर’ शब्दलाई केन्द्रीकृत मानसिकताले स्थापित गरेको र अपहेलना गरेर भन्ने शब्दका रूपमा लिने गरिएको छ । शायद सुदँरपश्चिमसँग गौरवभन्दा पनि हीतनाबोध जोडिएको छ । मुलुक संघीयतामा गए पनि फेरिएका शासकहरूले पञ्चायतकालमा केन्द्रभन्दा टाढा भनेर अर्थ आउने गरी राखिएको सुदँरपश्चिम नाम राख्नुले पञ्चायतको सोचभन्दा रत्तिभर फरक नभएको देखाउँछ ।
संविधानको प्रस्तावनादेखि लिएर यसका विभिन्न खण्डमा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त मुलुक भनेर परिभाषित गरेको छ । सिमाङ्कन गर्दा त्यसलाई त आत्मसात् गरिएन, गरिएन । नामकरणमा समेत उही पुरानो सोचलाई निरन्तरता दिएर संघीयताको सारलाई विकृत गर्ने कार्य हुनु मुलुकलाई हितकर होइन । त्यहाँका जनताको आत्मसम्मान, पहिचान र गौरवबोध हुने गरी नामकरण गर्न नसक्नुले अझै पनि सोच र संस्कार पञ्चायतको एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट उठ्न नसकेको बलियो प्रमाण हो । यस्तो नियतले संघीयताको राम्ररी कार्यान्वयन होला त ?
त्यसै गरी बाघको बाटोमा राजधानी राख्ने निर्णय त्यत्तिकै अपरिपक्व र अदँरदर्शी रहेको छ । चुरेको १ किलोमिटर क्षेत्रसम्म ढुंगा संकलनसमेत गर्न नपाइने नियम रहेकोमा तेघरी वनक्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयअघि वातावरणीय प्रभाव मँल्याङ्कनसम्म गरिएको छैन । पानी रिचार्ज हुने क्षेत्र मासेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको हाहाकार हुने जोखिमबारे कुनै विचार नै गरिएको छैन । यस्तो अपरिपक्व र हचुवाको निर्णयले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार भएको छ ।