बुटवलको सडक विस्तार: ७५ फिटमै कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

यमलाल भुसाल, बुटवल
बुटवलको राजमार्ग चौराहा देखि–गोलपार्क खण्डको सडक थप बिस्तार नहुने निश्चित भएको छ । बुटवल बेलहिया व्यापारिक मार्ग परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधिन ६ लेन सडकको चौराहा देखि–गोलपार्क खण्डको थप बिस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नबन्ने निश्चित भएको हो ।

जस अनुसार साविककै ७५ फिटमै सडक कार्यम हुने भएको छ ।
सडक सीमामा पर्ने घर टहरा र जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न गत वैशाख १२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेश पुनरावलोकनको माग गर्दै आयोजनाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकोमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले हालै उच्च अदालतकै परमादेशलाई सदर गरेको हो ।

“न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड “क” को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत मुद्दामा दोहो¥याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन”–सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले सडक क्षेत्राधिकार ८२ फिटभित्र बनाएका घर टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउने कार्य जारी राखेकै बेला गत बैशाख १२ गते उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो । सोही परमादेशको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोजनाको मागमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।

सडकको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आउने अनुमान गरेका आयोजनाका अधिकारीहरु भने सर्वोच्चको आदेशले अव थप सडक बिस्तारको काम नहुने बताएका छन् । “बुटवलको सडक बिस्तार अव नहुने भयो, सर्वोच्चको आदेश आएसँगै अव सडक बिस्तारको काम अघि बढाउन मिलेन”–आयोजनाका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले भन्नु भयो ।

आयोजनाले बुटवलको सडकमा बिस्तार बाहेकका अरु काम भने जारी राख्ने जनाएको छ । मुख्य सडकमा अझै एउटा लेयर थप्न बाँकी रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्ने र खानेपानीसँग समन्वय गरी त्यससँग सम्बन्धित काम पनि सक्ने आयोजना प्रमुख जिवेन्द्र मिश्राले बताउनु भयो । “सडक बिस्तारको बारेमा अव सरकारले नै पुनरावलोकनमा जाने भनेकाले अव आयोजनाका तर्फबाट सडक विभाग नै फेरि सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि जान सक्नेछ”–उहाँको कथन छ ।

सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका भौतिक संरचना हटाउन गतवर्षको भदौ ५ गते सम्मको म्याद दिँदै सडक कार्यालयले सूचना निकालेपछि प्रभावितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सडक विस्तारबाट प्रभावितमध्ये नारायणीदेवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ सहित ३८ जनाले उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा सडक कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी घर भत्काउन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।