खेर गएका पश्चिम सेतीका २३ वर्ष: आयोजनाबाट बाहिरिने चाइना थ्री गर्जेजको संकेत

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र पाएको चिनीयाा कम्पनी ‘चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ (सीटीजीआई) को सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत गरेको छ ।

आयोजनाको उत्पादन क्षमता, विद्युत् खरीद सम्झौता, विद्युत् बजारको सुनिश्चितता, मुआब्जा वितरणलगायत विषयमा लगानी बोर्ड र सीटीजीआईबीच लामो समय देखि कुरा मिल्न सकेको छैन ।

यीनै विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउन भन्दै नेपाल भ्रमणमा रहेको थ्री गर्जेज टोलीले मंगलबार र बुधबार लगानी बोर्डसाग छलफल गरेपनि कुनै निश्कर्ष निस्केन । लगानी बोर्डले छलफलका क्रममा उठेका आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाउने, अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्नेलगायत विषयवस्तुहरु सञ्चालक समितिमा पठाएर आयोजना निर्माणका विषयमा अन्तिम निश्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्ने विषयले पछिल्लो अढाई दशकदेखी चर्चा पाएपनि आयोजनाको प्रारम्भीक चरणका कार्यहरु नै तार्किक निश्कर्षमा पुग्न सकेका छ्रैनन् ।

के हो थ्री गर्जेज कम्पनीको माग
सन् २०१२ मा आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र पाएको चिनीयाा कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनले आयोजनाको विभिन्न विषयमा हेरफेरको माग राख्दै आएको छ। जसमध्ये पार्ण उत्पादन क्षमता अर्थात् ७ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्नु नसकिने विषय मुख्य हो । आयोजनाको उत्पादन क्ष्ँमता साढे ५ सय मेगावाटसम्म झारिनुपर्ने थ्री गर्जेजको माग छ ।

 आयोजनाको निर्माण क्षमता घटाईनुपर्नेे, विद्युत् खरीद दर हेरफेर गरिनुपर्नेलगायत आधा दर्जन विषयमा थ्री गर्जेजको माग।
 थ्री गर्जेजले उठाएका विषय सञ्चालक समितिमा पठाएर अन्तिम निश्कर्ष निकाल्छौं – लगानी बोर्ड ।

विद्युत् खरीदका विषयमा पनि दुवै पक्षबाट थुप्रैपटक पहल भईसकेका छन् । लगानी बोर्ड र थ्री गोर्जेज बीच भएको लगानी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउादयाममा १२ रुपियाा ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपियाा १० पैसाको प्रतियुनीट दरमा बिजुली किन्ने गरी पीपीए दर प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अहिले उक्त सम्झौताको उल्लंघन हुनेगरी थ्री गोर्जेज कम्पनीले उक्त दरमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको पीपीए दर हेरफेर, लागत, मुआब्जा वितरण, प्रशारणलाईन निर्माण, आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च पुाजीकरणका विषयमा पनि आफ्नो विमति रहेको स्पष्ठीकरण लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको छ। त्यसै गरी आयोजनाको स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत महशुल, र उत्पादित विद्युत् बजारको बारेमा पनि नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने उक्त कम्पनीको माग छ ।

थ्री गर्जेजले केही समय अगाडि लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पहिला भएका खर्चको पुाजीकरण, आयोजनाको महशुल नीति, स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेण्टीलगायत सर्तहरू राख्दै यसमा यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो। अर्को महत्वपुर्ण विषयका रुपमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा लागेको ७० अर्ब रुपियाँबराबर लागतलाई समेत पाँजीकरण गरिनुपर्ने निर्माण कम्पनीको माग रहेको छ। जुन विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नकार्दै आएको छ।

विकल्प पहिल्याउन छानबिन समिति
सीटीजीआईले आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिएको लामो समयसम्म पनि काम अघि बढाउन नसकेपछि गत फागुनमा लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणको सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लगानी बोर्डलाई बुझाइसकेको भए पनि लगानी बोर्डले भने आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

निर्माण कम्पनीले उत्पादन क्षमताअनुसार आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएपछि उक्त कम्पनीले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अथवा उसको माग बमोजिम उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगावाटमा खुम्चाउने भन्ने २ वटा रायसहितको प्रतिवेदन छानबिन समितिले लगानी बोर्डलाई बुझाएको छ ।

सुझाव समितिमा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चिनियाा कम्पनी थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनको अनुमतिपत्र खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउने वा उत्पादन क्षमता घटाएर सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

समितिले पहिलो सुझावका रुपमा आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्नु बढी उपयुक्त हुने र यसो गर्दा राष्ट्रिय गौरवका रुपमा रहेको आयोजना कार्यान्वयनको विषय प्राथमिकतामा पर्ने विषयलाई समेटेको उक्त समितिका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए। ‘सामान्यतया जलाशयमा आधारित आयोजना निर्माण गर्दा लागत उच्च रहन्छ ।

जसकारण निर्माण कम्पनीले कम मुनाफा आंकलन गरेर काम गर्न चाहादैनन्। सरकारले नै पार्ण उत्पादन क्षमतासहितको आयोजना अगाडि बढाउन सक्ने भएकाले सीडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनलाई दिइएको अनुमतिपत्र खारेजीका लागि सुझाव दिइएको हो।’ ती अधिकारीको भनाइ छ ।

समितिले तयार पारेको दोस्रो सुझावका रूपमा आयोजनाको उत्पादन क्षमता ५ सय ५० मेगावाट तय गरेर सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाउने विकल्प अगाडि सारिएको छ ।

आयोजना आफै बनाउने सरकारको महत्वाकांक्षा
चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले हरेक प्रदेशमा एक ठालो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश नंम्बर ७ मा अवस्थित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनालाई ‘नेपालभित्रकै स्रोत परिचालन गर्ने गरी निर्माण शुरू गरिने’ कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमार्फत् नै सरकारले आयोजना आफै बनाउने भनेपछि सो विषयमा चाइना थ्री गर्जेजले नेपालको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो । सीटीजीआईले पाएको निर्माण अनुमतिपत्र खारेज नभइसकेका कारण सरकारले स्वदेशी लगानी मै आयोजना अघि बढाउने विषय अन्तिम धारणा नरहेको भन्दै लगानी बोर्डले जवाफ दिएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काल जडीत क्षमता घटाएर आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा लामो समयसम्म सरकारसाग माग गरेपनि तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पार्ण उत्पादन क्षमता बराबर नै आयोजना बढाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि २०७१ चैतमा लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाा कम्पनी र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच २०७३ माघ ३ मा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) समेत भईसकेको छ ।

लगानीको विषयमा भने ७५ प्रतिशत कम्पनी र २५ प्रतिशत प्राधिकरणले ब्यहोर्ने विषय तय भईसकेको छ। तर प्राधिकरणले भने १ खर्ब ९० अर्ब रुपियाा लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने विषयमा नै उक्त कम्पनी स्पष्ठ हुन नसकेको र बेला बेला सोही विषयलाई लिएर आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्दै आएको जनाएको छ।

खेर गएका अढाई दशक
थ्री गर्जेजसाग आयोजना पश्चिम सेती निर्माणका लागि सन् २०१२ फेवु्रअरीमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम आयोजना सन् २०१८ सम्ममा पारा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर उक्त लक्षलाई पछिल्लो समय परिमार्जन गरी सन् २०२० पु¥याईएको छ ।

थ्री गर्जेजले निर्माणको जिम्मा लिनुअघि अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक)ले उक्त आयोजना १७ वर्ष होल्ड गरेर राखेको थियो । आयोजना अगाडि नबढ्दा डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका पुर्ववर्ती १२ गाविसमा विकास निर्माण ठप्प छ । बिना कुनै उपलब्धी थ्री गर्जेजले खर्चिको ६ वर्ष र स्मेको १७ वर्ष गरी २३ वर्षसम्ममा आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरण मै रुमलिरहेको छ ।