मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, संशोधन गर्न महासंघको माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २ सय ५० को दफा उल्लेख गरिएको प्रावधान चााडै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीलाई भेटेर सो माग गरेका हुन् ।

सो दफामा निर्माण सम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन नहुने र गराइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाा सम्म जरिवाना हुनेछ’ भनि उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाट नै पलायन हुनु पर्ने गरीे मुलुकी ऐनमा गरिएको यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले माग गर्नुभयो ।

हालै आन्तरिक राजश्व कार्यालयको साचना बमोजिम आयकर तथा माल्य अभिवृद्धि कर छुट मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था दफा २१ मा उल्लेखित अनुसार सही कारोबार देखाई विवरण बुझाई तिर्नुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको बक्यौता देखाउने निर्माण व्यवसायीहरुलाई व्याज र हर्जना मिनाहा नहुने तर विवरण नबुझाउने र बक्यौता नदेखाउनेहरुलाई व्याज, हर्जाना छुट गरिने व्यवस्था प्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले इमान्दार व्यवसायीहरुलाई मर्का पर्ने र विवरण नबुझाउने तथा बक्यौता नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्न जाने भएकोले सबै निर्माण व्यवसायीहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सम्पार्ण मुल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर २०७५ साल पौष मसान्त सम्म बुझाएमा व्याज, हर्जाना छुट दिने सुविधा दिई तिर्न बुझाउन बाँकी बक्यौता राजश्व फरफारक गर्ने अवसर एक पटकको लागि प्रदान गरिदिन प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।

महासंघबाट माग भएका तर सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संशोधन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चौथौं संशोधनले सम्बोधन नगरेका र त्रुटीपार्ण भएका संशोधन र अव्यवहारिक र सार्वजनिक खरिद कार्य नै प्रभावित हुने दफा तथा नियमहरु महासंघ समेतको सहभागितामा संशोधन गर्ने गराउने कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशन दिन महासंघले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष अपील गरेको थियो ।

सम्पन्न भई सकेका वा चालु रहेका आयोजनाहरुमा सम्पन्न भएका निर्माण कार्यहरुको विल भुक्तानीको लागि पेश भएता पनि लामो समय देखि निर्माण व्यवसायीहरुले बिल भुक्तानी नभएका कारण सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भई रहेकोले निकासा समेतको तत्काल व्यवस्था गरी भुक्तानी गरिदिन सबै विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी अप्रत्यासित रुपमा भएको माल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।